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लीगल मेट्रोलॉजी विंग की कंपाउंडिंग फीस वसूली में 121% की जबरदस्त बढ़ोतरी, 1.10 करोड़ रुपये वसूले गए

पंजाब के लीगल मेट्रोलॉजी विंग ने अप्रैल से जुलाई 2025 के दौरान कंपाउंडिंग फीस में 121% वृद्धि दर्ज की, 1.10 करोड़ रुपये वसूले। निरीक्षणों और दर्ज मामलों की संख्या में भी उल्लेखनीय इज़ाफा हुआ। जानें पूरी रिपोर्ट।

पंजाब सरकार के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के लीगल मेट्रोलॉजी विंग ने इस साल अप्रैल से जुलाई तक कंपाउंडिंग फीस वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। विभाग ने 1.10 करोड़ रुपये की वसूली की, जो पिछले साल की तुलना में 121% अधिक है। बीते वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 49.68 लाख रुपये था।

विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, निरीक्षण (वेरिफिकेशन) की संख्या भी दोगुनी से अधिक हो गई है। इस वर्ष 11,035 निरीक्षण किए गए, जबकि पिछले साल यह संख्या 5,753 थी। इसके अलावा दर्ज मामलों की संख्या भी 587 से बढ़कर 1,531 हो गई है।

व्यावसायिक संस्थानों की जांच में भी वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष जहां 41,625 संस्थानों का निरीक्षण हुआ था, वहीं इस साल यह संख्या बढ़कर 42,733 हो गई है।

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आज अनाज भवन, चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के प्रदर्शन की सराहना की और अधिकारियों को भविष्य में और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से विभाग की जरूरतों जैसे पुनर्गठन और आधुनिक उपकरणों के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भी कहा।

बैठक में बताया गया कि लीगल मेट्रोलॉजी विंग के पास वर्तमान में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में मानक प्रयोगशालाएं हैं, जबकि सरहिंद और खन्ना में नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य विभाग की कार्यक्षमता में सुधार और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

लीगल मेट्रोलॉजी विंग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाजार में बेचे जा रहे उत्पाद तय मानकों और सही मात्रा के अनुरूप हों।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग, और नियंत्रक लीगल मेट्रोलॉजी विंग मनोहर सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

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