योगी सरकार ने किसानों और राइस मिलों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की, नॉन-हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट और ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति। जानें कैसे मिलेगा लाभ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और राइस मिलों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट दी जाएगी। इस फैसले से राज्य के लाखों अन्नदाता किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलों को सीधा लाभ मिलेगा।

क्या है राहत पैकेज का उद्देश्य?

इस नई नीति का मकसद धान कुटाई में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और सरकारी खरीद प्रक्रिया को तेज करना है। योगी सरकार ने इस योजना के लिए 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया है।

सरकार के इस फैसले से:

• प्रदेश के 13-15 लाख अन्नदाता किसानों को लाभ मिलेगा।

• 2000 से अधिक राइस मिलों को प्रोत्साहन मिलेगा।

• 2 लाख रोजगार के अवसर सुदृढ़ होंगे।

• पीडीएस के लिए बाहर से चावल आयात करने की आवश्यकता कम होगी।

हाइब्रिड धान की कुटाई पर पहले से ही 3% की रिकवरी छूट दी जाती है, जिसके लिए सरकार प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करती है। अब नॉन-हाइब्रिड धान पर भी 1% की छूट लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

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सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान

सीएम योगी ने कहा कि राइस मिलर्स धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ हैं और प्रदेश में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार भी। हाल ही में नॉन-हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या सामने आई थी।

इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट राज्य सरकार अपने बजट से प्रतिपूर्ति करेगी। इससे चावल मिल उद्योग को नई ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

राहत पैकेज से होंगे ये लाभ:

• किसानों की आय में वृद्धि

• राइस मिल उद्योग को प्रोत्साहन

• रोजगार के नए अवसर सृजन

• राज्य में निवेश बढ़ावा

• राष्ट्रीय स्तर पर बचत और आत्मनिर्भरता

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