UP News: योगी सरकार ने 12 हज़ार छोटी पंचायतों को वित्तीय मदद दी, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की गठन पर भी सहमति
UP News: यूपी की योगी सरकार 12 हजार छोटी पंचायतों को स्वतंत्र रूप से धन देगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किये जाने तथा लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की।
UP News: प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव से मिलकर पंचायतों को अधिक धन और प्रधानों को अधिक अधिकारों की मांग की। कृषि उत्पादन आयुक्त की उपस्थिति में लोकभवन के सभागार में आयोजित इस बैठक में 26 विभागों से 38 मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ में पंचायत सदन बनाने और छोटी पंचायतों को विशेष धनराशि देने पर सहमति व्यक्त की। शासन ने 12 हज़ार छोटी पंचायतों को अलग-अलग धनराशि देने पर भी सहमति दी। साथ ही ज़िला योजना समिति को प्रधानों का चुनाव करने का आदेश भी दिया गया। साथ ही, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन करने पर भी समझौता हुआ।
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बैठक में उपस्थित हुआ। राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक में लगभग सभी मुद्दों पर सहमति हुई, जिसमें छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि दी जाएगी। 26 विभागों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेन्द्र भूषण, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पी.के.सुंदरम, पंचायतीराज विभाग की सचिव बी.चंद्रकला, विशेष सचिव गृह योगेश कुमार, विशेष सचिव आईटी राहुल कुमार, यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला और पंचायतीराज के अपर निदेशक सहित 26 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधान संगठन की ओर से राष्ट्रीय सचिव गनेश ठाकुर,प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा,कार्यकारी अध्यक्ष गोपीनाथ गिरि,उपाध्यक्ष श्वेता सिंह,पश्चिम प्रभारी संजय शर्मा,अंबेडकरनगर की ज़िलाध्यक्ष अर्चना सिंह तथा वाराणसी के ज़िलाध्यक्ष राकेश सिंह के नाम शामिल हैं।
