योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर महिला खरीदारों को 1% स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।

योगी सरकार ने महिलाओं के हित में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में महिला खरीदारों को 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। स्टांप पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अधिसूचना जारी कर दी गई है और बुधवार यानी आज से यह छूट सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू कर दी गई है।

इस नई नीति के तहत अब महिलाएं 1 करोड़ रुपये तक की अचल संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1% की बचत कर सकेंगी। इससे पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर ही उपलब्ध थी। अब संशोधित अधिसूचना में इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सभी जिलों के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को निर्देशित कर दिया कि तुरंत इस फैसले को लागू किया जाए। रवींद्र जायसवाल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है, जिससे महिलाओं को प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण की ओर ठोस पहल- योगी सरकार 

यह निर्णय 22 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। सरकार ने इस कदम को महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बताया। उम्मीद की जा रही है कि इस छूट से प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगी बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी।

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योगी सरकार  का मानना है कि जब महिलाएं संपत्ति की मालिक बनेंगी, तो वे अपने जीवन के निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता के साथ भाग ले सकेंगी। यह निर्णय ‘नारी शक्ति’ के लिए एक सकारात्मक संकेत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नारी सशक्तिकरण’ के विजन को आगे बढ़ाने वाला है।

राजस्व पर भी सकारात्मक असर की उम्मीद

योगी सरकार को उम्मीद है कि इस नीति के लागू होने से महिला खरीदारों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा और अंततः राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा। यह एक ऐसा कदम है जो सामाजिक कल्याण के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा।