पंजाब सरकार ने 31 अक्टूबर तक राज्य में आवश्यक सेवाओं के रखरखाव अधिनियम (ESMA) को लागू कर दिया है। यह कदम पंजाब के राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के जवाब में उठाया गया है।
पंजाब सरकार के कर्मचारियों को सीएम भगवंत मान का सुझाव
CM भगवंत मान ने कहा कि वह लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से बात कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का कोई सवाल नहीं है।
ESMA के तहत, सरकार को आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियां दी जाती हैं। इसमें हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार करने और उनकी सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति शामिल है।
पंजाब के राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 24 अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा की थी। उनकी मांगों में वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य लाभ शामिल हैं।
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