दिल्ली सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को राहत देते हुए 36 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियुक्ति पत्र सौंपे और परिवारों को सम्मान व रोजगार प्रदान किया।
दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए राहत की घोषणा करते हुए 36 और आश्रितों को सरकारी नौकरी पर नियुक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित समारोह में सभी को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में कई लोगों की आंखें आंसुओं से भर गईं और कुछ ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही भावुक होकर रो दिया। कई लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर नए अवसर और आशा का प्रतीक प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- यह सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नियुक्तियां केवल रोजगार नहीं, बल्कि चार दशकों से संघर्षरत परिवारों के अधिकार और सम्मान की पहचान हैं। उन्होंने बताया कि 1984 का दंगा भारत के इतिहास का काला दिन था, जिसमें हजारों परिवारों ने अपूरणीय क्षति झेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एसआईटी गठन कर न्याय प्रक्रिया को तेज किया, और दिल्ली सरकार उसी संकल्प को आगे बढ़ा रही है।
कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 दंगों के पीड़ित परिवार पिछले 40 साल से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अदालतों और सड़कों पर संघर्ष किया और समाज में उपेक्षा झेली। इस बार उम्र और योग्यता में छूट देकर बच्चों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया।
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1984 दंगों का संक्षिप्त परिचय
1984 के सिख विरोधी दंगे भारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में हिंसा फैली, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और कई परिवार विस्थापित हुए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, केवल दिल्ली में 2,800 से अधिक लोग मारे गए।
36 और आश्रितों को मिली नौकरी
दिल्ली सरकार ने पात्र परिवारों की पहचान कर प्रक्रिया तेज की। इससे पहले कुछ सप्ताह पहले 19 लोगों को नौकरी दी जा चुकी थी। अब 36 और आश्रितों को एमटीएस (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) पद पर नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने नए कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करें।
यह कदम न सिर्फ रोजगार देने का है, बल्कि 40 साल से इंतजार कर रहे परिवारों को उनका हक और सम्मान वापस लौटाने का भी प्रतीक है।
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