Bihar Politics: केंद्रीय एनडीए सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार को विशेष सहायता देने की घोषणा की।
Bihar Politics: बजट में बिहार के लिए विभिन्न खर्चों में 58900 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। लोकसभा में पेश किए गए बजट में राज्य के लिए किए गए विशेष प्राविधान पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संतोष व्यक्त किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए एकमुश्त 47 हजार चार सौ करोड़ की योजनाओं की घोषणा करके विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बहुत हद तक ठंडा कर दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो लंबे समय से विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं और इसके लिए पटना से नई दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं, लोकसभा में पेश किए गए बजट में राज्य के लिए किए गए विशेष प्रविधान पर संतोष व्यक्त किया है।
नीतीश को अधिक मदद की उम्मीद
उन्हें लगता था कि वह विशेष दर्जा और विशेष सहायता की भी मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग को पूरा किया गया है। नीतीश को विश्वास है कि बिहार को केंद्र सरकार से अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। जवाब में उन्होंने कहा कि नए बजटीय प्रविधान से राज्य का विकास तेजी से होगा।
जदयू के शांत होने के बाद राजद, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, ने विशेष राज्य का मुद्दा उठाया है। विशेष राज्य के लिए राजद सांसद डा. मनोज कुमार झा ने संसद से सड़क तक संघर्ष की घोषणा की है। विरोधी पक्ष ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में भी विशेष राज्य की मांग पर हंगामा किया।
केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो नए प्रविधान किए गए हैं, उनमें से अधिकांश क्षेत्रीय हैं। 26 हजार करोड़ रुपये चार सड़कों और पुलों की परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। ये हैं: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क परियोजना और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का अतिरिक्त पुल।
पीरपैंती में विद्युत संयंत्र बनाया जाएगा
बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए 21 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। यह भागलपुर के पीरपैंती में बनाया जाएगा। इसके अलावा, नए हवाई अड्डे, मेडिकल कालेज और खेलकूद भवन बनाने की भी घोषणा की गई है।
निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत निवेशों की मदद करने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की भी घोषणा की है। उसने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। वित्त मंत्री ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के विकास का भी जिक्र किया, जिसमें बिहार भी शामिल है।
