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Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट ने ED को समय दिया, मनीष सिसोदिया का और हुआ लंबा इंतजार

Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, जो 16 महीनों से जेल में बंद है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, जो 16 महीनों से जेल में बंद हैं, उनकी जमानत का इंतजार और लंबा हो गया है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सर्वोच्च अदालत ने 5 अगस्त तक टाल दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

संक्षिप्त सुनवाई के बाद, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले को अगले सोमवार तक टाल दिया। ईडी को जवाब देने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया है। सीबीआई ने इस बीच सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जवाब दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की प्रतिक्रिया को दर्ज करने को कहा। केजरीवाल का अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी था। वहीं, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक ही निर्णय पर दूसरा एसएलपी है।

सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े ED और CBI केस में जमानत की मांग की है। सिसोदिया ने कहा कि पिछले अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च अदालत से राहत की मांग की है। 16 जुलाई को न्यायालय ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई को मंजूर करते हुए सीबीआई और ED से प्रतिक्रिया मांगी।

पिछले वर्ष 26 फरवरी को सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे

26 फरवरी 2023 को, दिल्ली सरकार में कभी 18 विभागों का नेतृत्व करने वाले सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च 2023 को ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से वह सिर्फ तिहाड़ जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की मांग की है, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। उन्होंने पत्नी की बीमारी का हवाला देकर भी जमानत मांगी थी। उन्हें अदालत से मिलने का मौका मिला, लेकिन जमानत नहीं मिली।

 पूरा शराब घोटाला मामला क्या है?

सीबीआई और ED का दावा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शराब नीति में घोटाले हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कहा कि शराब नीति में गलत बदलाव करके शराब कारोबारियों को फायदा मिला और उनसे रिश्वत मिली। उस समय मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे। आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में आरोपी हैं।

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