Jharkhand Assembly Elections से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्यकर्मियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 साल तक बढ़ सकती है।
Jharkhand Assembly Elections से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्यकर्मियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 साल तक बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव पर विशेष चर्चा की है। सूत्रों ने बताया, सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो हेमंत सरकार राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने पांच साल के कार्यकाल में कर्मचारियों के हित में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकार ने पहले ही लागू की है। अब इस संभावित निर्णय से राज्यकर्मी दो साल और नौकरी मिलेगी।
अधिकांश कर्मचारी गृह विभाग में
वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 1.70 लाख स्थायी अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में करीब 51 हजार कर्मचारी, गृह विभाग में करीब 76 हजार लोग हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य में 8,900, भू-राजस्व में 6,700, विधि में 5,800 और जल संसाधन में 4,000 कर्मचारी हैं। हेमंत सरकार के पुराने पेंशन कार्यक्रम को फिर से लागू करने के निर्णय से लगभग 1.23 लाख कर्मचारियों को सीधा पहुंचा था।
क्यों उम्र सीमा बढ़ाई जा रही है?
- राज्य में पिछले कई सालों से सरकारी नौकरियां उस गति से नहीं दी गईं, जैसी दी जानी चाहिए थीं।
- लगभग 67 रिक्त पद हैं। पांच साल में करीब 26509 राज्यकर्मी रिटायर करेंगे।
- विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाला है। सरकार कर्मियों की इस मांग को पूरा कर रही है और इससे अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है।
अगले पांच वर्षों में 26 हजार से अधिक कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगले पांच वर्षों में झारखंड में कुल 26 हजार 509 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2020 में 5335, 2026 में 4961, 2027 में 4915, 2028 में 5608 और 2029 में 5690 कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे।
नुकसान का तर्क भी
- जानकारों का दावा है कि बेरोजगारी दर उम्रसीमा बढ़ने से बढ़ेगी। सरकारी नौकरी में कम भर्ती होगी।
- सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ने से भी नई नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं।
- नौकरी नहीं मिलने से नाराज छात्रों में सरकार के प्रति नकारात्मक छवि बन सकती है।
कैसे पकड़ा जोर
झारखंड सचिवालय सेवा संघ, डिप्लोमा अभियंता संघ, झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ लगातार सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग कर चुका है।
