CM Atishi ने पेंशन फंडिंग और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं।दिल्ली सरकार पेंशन सरचार्ज को लेकर बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट करेगी। ये ऑडिट सीएजी के द्वारा कराया जाएगा।
Delhi CM Atishi: दिल्ली सरकार पेंशन सरचार्ज को लेकर बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट करेगी। ये ऑडिट सीएजी के द्वारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने पेंशन फंडिंग और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियां मासिक बिलों में पेंशन सरचार्ज वसूलती हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की विशेष जांच करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनधारकों की सुविधाएं बेहतर हों। विशेष ऑडिट पूरी पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा। उनका कहना था कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनधारकों ने दशकों तक दिल्लीवासियों की सेवा की है और अब इस उम्र में उन्हें बेहतर सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20 हजार से अधिक पेंशनर्स को वर्तमान में पेंशन लाभों को सुरक्षित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के मुताबिक ऑडिट में पेंशन सरचार्ज पर ध्यान दिया जाएगा, जो उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में लगाया जाता है। मुख्य उद्देश्य इस ऑडिट का है पेंशन सरचार्ज के रूप में जमा की गई राशि का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना कि यह राशि दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पेंशन संबंधित लाभों की फंडिग के लिए सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं।
पावर डिस्कॉम में जांच के आदेश दें मुख्यमंत्री: भाजपा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम विभिन्न पावर पावर डिस्कॉम सरचार्जों के घोटालों की जांच करते रहे हैं। मीटर सरचार्ज, पेंशन सरचार्ज और पीपीएसी में घोटाला हो रहा है। आज सीएम ने डिस्काम पेंशन सरचार्ज की जांच का आदेश देकर हमारे आरोपों की पुष्टि की है। सचदेवा ने कहा है की पावर डिस्कॉम में दिल्ली सरकार 49 फीसदी की साझेदार है, सिर्फ कर्मचारी पेंशन फंड नही अनेक सरचार्जों के नाम पर घोटाले हुए हैं। मुख्यमंत्री पेंशन सरचार्ज घोटाले की जिम्मेदारी के साथ ही पीपीएसी आदि के घोटालों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। हम मांग करते हैं कि सीएम पावर डिस्कॉम के पूरे खातों की जांच के आदेश दें।
