यूपी के डीएम को CM Yogi Adityanath का सख्त आदेश, निवेश और जमीन अधिग्रहण में लापरवाही पर जवाबदेही तय की

 CM Yogi Adityanath ने कहा है कि निवेश और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं लंबित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होगा। निवेश के लिए किए गए एमओयू को व्यावहारिक बनाएं।

CM Yogi Adityanath ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं। CM योगी ने निवेश और जमीन अधिग्रहण के मामले लंबित नहीं रहने पर डीएम को जिम्मेदार ठहराया है। CM योगी ने DM को निवेश के लिए किए गए एमओयू को धरातल पर उतारें। विभिन्न एप्रूवल की प्रक्रियाओं को समयबद्ध करना होगा, तय समय सीमा के बीतने के बाद एप्रूवल की डीम्ड मान लिया जाना चाहिए। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को और लाभकारी बनाया जाने की आवश्यकता है। सभी विभागों में नोडल अधिकारी बनाए जाएं और स्टार्ट अप पंजीकरण के लिए कानपुर के साथ-साथ नोएडा में भी सुविधा कार्यालय प्रारंभ कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और आगे की नीति पर चर्चा की। विभिन्न मंत्रियों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों और विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी दस सेक्टरों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इंडिया ने प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति, संभावित भावी परिणाम, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी दी।

एआई सिटी की लखनऊ में जमीन अधिग्रहीत करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि IT क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। गौतमबुद्धनगर आईटी, आईटीईएस का विश्वव्यापी हब बन गया है। प्रदेश में आईटी और आईटी आधारित सेवाओं के टेस्टिंग सेंटर बनाने का प्रयास करें। AI City के लिए लखनऊ की जमीन चिन्हित की गई है, इसलिए जल्द ही नीति बनाई जाएगी। परियोजना को जल्दी पूरा करना चाहिए। हमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग के लिए भी प्रस्ताव मिले हैं, इसकी बेहतर संभावनाओं का लाभ लेने के लिए हमें यथाशीघ्र ड्रोन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। स्टार्ट अप पंजीकरण के लिए नोएडा और कानपुर में भी सुविधा कार्यालय खोले जाएं।

जमीन पूलिंग पालिसी को और बेहतर करें

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, मुख्यमंत्री ने कहा। औद्योगिक विकास और एमएसएमई के लिए ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध कराई गई है। जमीन पूलिंग कानून को बेहतर बनाया जाए। ऐसी भूमि जो आवंटित है लेकिन उपयोग नहीं की जा रही है, उनका चिन्हांकन करें। उनके बारे में विवेकपूर्ण निर्णय लें। “सिक यूनिट” का पता लगाकर उनका उपयोग करें।

हर विभाग में नोडल अधिकारी रखें

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में सभी विभागों का योगदान महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य बहुत बड़ा है। विभागों की सक्रियता भी पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड में दिखाई देती है। हमारी योजना और नीति सही हैं। बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। विभागीय मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक, प्रमुख सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक और नोडल अधिकारी स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक होनी चाहिए।

फल-सब्जी उत्पादन को दोगुना वृद्धि के करें प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन दोगुनी तेजी से बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। “ब्लॉक-वन क्रॉप” जैसे कला कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की तेज वृद्धि उत्साहजनक है। लैंडबैंक को भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत विस्तार करना होगा, नीतिगत सुधार करना होगा और डूइंग बिजनेस के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा।

निजी और सार्वजनिक निवेशों को बढ़ावा दें

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन ट्रिलियन इकानामी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश को और अधिक करना चाहिए। निवेशकों से संपर्क करने की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। प्रदेश की यूएसपी से उन्हें अवगत कराएं। एक विंडो सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। सोलर एनर्जी की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना का कवरेज बढ़ाने का प्रयास करें।

हास्पिटल, हाउसिंग में तेजी से मिल रहे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने परिवहन क्षेत्र को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प दिया है। असेवित क्षेत्रों में बसें चलाएँ। निजी क्षेत्र भी शामिल होना चाहिए। आने वाले दिनों में जलमार्ग परिवहन संबंधित एक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र से घर, होटल और हॉस्पिटल के लिए बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। नियमों को सरल करें, व्यवहारिकता का ध्यान रखें।

ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र होना चाहिए। इनकी आय को बढ़ाने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाए जाएं। हर जगह, चाहे गांव हो या शहर, आम लोगों को अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल और बेहतर जनसुविधा मिलनी चाहिए।