झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। CM Hemant Soren ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
CM Hemant Soren: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। योजना पर रोक लगाने की याचिका भी चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने खारिज कर दी। अगस्त में, झारखंड के सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया था कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सीधे अकाउंट में पैसे नहीं दे सकती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वे इसे राज्य की जीत बताते हैं। आइए जानते हैं सोरेन ने क्या-क्या कहा है।
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह योजना चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बनाई गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को अस्वीकार कर याचिका खारिज की कर दी। इस योजना पर लंबे समय से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इस मामले पर झारखंड सरकार की योजना को राहत मिली है।
सीएम हेमंत सोरेन का रिएक्शन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह उनकी जीत है। उन्होंने कहा कि राज्य की मंईयां जीत गईं, तानाशाह हार गया, पर लड़ाई जारी है। मंईयां के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहां भी इन्हें हराऊंगा।
झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इन चुनावों के लिए पार्टियों ने तैयारियां जोरों पर जारी रखी हैं। इससे पहले झारखंड सरकार को राहत देते हुए कोर्ट ने मंईयां सम्मान योजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मंईयां सम्मान योजना की किश्त झारखंड की महिलाओं को मिलती रहेगी।
