CM Dhami ने पीएम मोदी का जताया आभार, केंद्र ने आपदा मद में उत्तराखंड के लिए मंजूर किए 139 करोड़
CM Dhami ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है।
उत्तराखंड सहित 15 राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 1115.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें CM Dhami ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड को इससे 139 करोड़ रुपये मिलेंगे। राज्य की आपदा न्यूनीकरण व्यवस्था इस केंद्रीय सहायता से मजबूत हो सकेगी। CM धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है।
केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि आपदा से प्रभावित उत्तराखंड को सहायता प्रदान करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में, आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 1115.67 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें उत्तराखंड को 139 करोड़ रुपये भी मिले हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह को इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को इस कार्यक्रम से मिलने वाली 139 करोड़ रुपये से राज्य की आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे आपदा के दौरान जान-माल की क्षति को कम करने में मदद मिलेगी।
वर्ष 2026 तक सोलर पावर से 60 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी
आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा भी राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत बन जाएगी। सोलर पावर प्लांट, जो सरकारी इमारतों में लगाए जाते हैं, से उत्पादित अतिरिक्त बिजली का लाभ ऊर्जा निगम को सरकारी कोष में जमा करना होगा। इसके लिए, निगम विभागों से विद्युत खरीदने का अनुबंध करेगा। नौ मेगावाट सौर ऊर्जा अभी 305 सरकारी भवन में उत्पादित हो रही है। 2026 तक 60 मेगावाट का उत्पादन करना लक्ष्य है।
राज्य सरकार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, सोलर पावर प्लांटों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में सब्सिडी के रूप में धन प्रदान किया जा रहा है। विशेष रूप से सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगाना आवश्यक है। यही नहीं, प्लांट लगाने का खर्च सरकारी इमारतों की निर्माण लागत में जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान में नौ मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट 307 सरकारी भवन में लगाए गए हैं। 1965 सरकारी इमारतों में सोलर पावर स्टेशन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाएगा। इनके प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
ऊर्जा निगम को शासकीय भवन में स्थापित सोलर प्लांट से अतिरिक्त बिजली मिल रही है, अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन ने कहा। यह पैसा निगम को सरकारी कोष में देना होगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
निगम को अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा मिल रही है, विशेष रूप से सरकारी भवन से। अब ऊर्जा निगम को संबंधित विभाग से विद्युत खरीदने का अनुबंध करना होगा। अतिरिक्त विद्युत से सरकार भी आय प्राप्त करेगी। इस कार्यक्रम से जुड़ी गाइड लाइन भी बदल जाएगी।
