Harpal Singh Cheema: “बिल लियाओ इनाम पाओ योजना” के तहत गैर-अनुपालन करदाताओं पर 8.15 करोड़ रुपये का जुर्माना सफलतापूर्वक लगाया गया
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग ने जीएसटी कर आधार को व्यापक बनाने के लिए लक्षित जीएसटी पंजीकरण अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 में 46,338 नए करदाता और दिसंबर 2024 तक लगभग 33,000 नए करदाता जुड़े हैं।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य जीएसटी विभाग ने जनवरी 2025 में एक और जीएसटीआर पंजीकरण अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत लगभग 48,000 नए डीलरों से संपर्क किया गया और पूरे पंजाब में लगभग 10,500 योग्य डीलरों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि पंजीकरण अभियान के दौरान जागरूकता शिविर, बाजार और उद्योग संघों के साथ बैठकें और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), अधिवक्ताओं और अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों के साथ बातचीत सहित विभिन्न सामुदायिक सहभागिता विधियों का इस्तेमाल किया गया।
उपभोक्ताओं के बीच कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग ने “बिल लियाओ इनाम पाओ योजना” का विस्तार किया है और युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों की सक्रिय भागीदारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने गैर-अनुपालन करने वाले करदाताओं पर 8.15 करोड़ रुपये का जुर्माना सफलतापूर्वक लगाया है और 4,106 उपभोक्ताओं को मेरा बिल ऐप पर अपने खरीद बिल अपलोड करने के लिए 2.45 करोड़ रुपये का इनाम दिया है।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने कहा, “पंजीकृत डीलरों से कर राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने उचित जीएसटी फाइलिंग और अनुपालन सुनिश्चित किया है, जिसके तहत 93% पंजीकृत करदाता लगातार समय पर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। विभाग ने कर चोरी करने वालों को दंडित भी किया है, उन्नत डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों को एकीकृत करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग किया है, और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए न्यायनिर्णयन और जांच मॉड्यूल लागू किए हैं।”
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजस्व में सुधार, कर चोरी को कम करने और निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी कर आधार का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गैर-पंजीकृत व्यवसायों को जीएसटी के तहत लाने और पंजीकृत करदाताओं के बीच अनुपालन बढ़ाने के दोहरे दृष्टिकोण के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
