नई नीति के तहत, टावर बेस क्षेत्र के लिए मुआवज़ा अब भूमि मूल्य का दो सौ प्रतिशत होगा। टावर बेस क्षेत्र को जमीन के स्तर पर टावर के चार पैरों से घिरे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक तरफ एक मीटर का अतिरिक्त विस्तार है। पहले, यह मुआवज़ा केवल टावर के चार पैरों से घिरे क्षेत्र के 85 प्रतिशत तक सीमित था।

टावर बेस एरिया के लिए संशोधित मुआवजे के अलावा, पंजाब सरकार ने राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए मुआवजे की राशि भी बढ़ा दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 की अनुसूची VII में परिभाषित आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के भीतर भूमि के लिए मुआवजा अब भूमि मूल्य का 30 प्रतिशत होगा। यह 15 प्रतिशत की पिछली मुआवजा दर से उल्लेखनीय वृद्धि है।

उन्होंने कहा कि मुआवजा तय करते समय भूमि का मूल्य जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर या उपायुक्त द्वारा निर्धारित सर्किल रेट या बाजार दर पर आधारित होगा।

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जोर देकर कहा, “यह मुआवजा आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के भीतर ओवरहेड लाइनों या भूमिगत केबलों की उपस्थिति के कारण भूमि के मूल्य में संभावित कमी को संबोधित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रांसमिशन लाइन के आरओडब्ल्यू के भीतर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।”