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Lekhpal Bribe News: CM Yogi ने बिठाई जांच, लेखपाल ने पूर्व राज्यमंत्री से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी

 Lekhpal Bribe News: लेखपाल ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पूर्व राज्यमंत्री से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। मुख्यमंत्री योगी से पूर्व मंत्री ओमप्रकाश नायक ने शिकायत की। सीएम योगी ने मामले में जांच बिठा दी है।

 Lekhpal Bribe News: यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस का दावा किया है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में चल रही गड़बड़ी सबको पता है। ऐसे ही लेखपालों द्वारा रिश्वत लेने के मामले पूरे जिले में दर्ज किए गए हैं। हाल ही में अलीगढ़ में एक लेखपाल से 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई है, जो पूर्व राज्यमंत्री से भी जुड़ा हुआ है। 25 साल पहले खरीदी गई जमीन मामला है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है

एससी एसटी आयोग के पूर्व सदस्य ओमप्रकाश नायक हैं। (Lekhpal Bribe News) हाल ही में एक पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी से लखनऊ में शिकायत की। उसने बताया कि 2001 में तहसील कोल के अकराबाद गांव दुभिया में संस्था बंजारा विकास समिति के सचिव के रूप में दो एकड़ जमीन खरीद ली थी। जिसकी बैनामा बतासो देवी ने की। बैनामे के बाद से भूमि पर खेती की गई है। अब वर्ष 2025 में बतासो देवी के नाम से डीएम के यहां शिकायत की गई। महिला का अंगूठा भी शिकायत में नहीं था। डीएम ने एसडीएम को इस शिकायत की जांच करने का आदेश दिया। उस समय के एसडीएम दिग्विजय सिंह ने क्षेत्रीय लेखपाल को मामले की जांच करने का आदेश दिया।

इस बीच लेखपाल ने 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन नहीं देने पर लेखपाल ने तीन दिन में ही जांच पूरी कर जमीन को असंक्रणमीय घोषित कर ग्रामसभा को रिपोर्ट दी। जबकि नियम के अनुसार पट्टे की जमीन 10 साल बाद स्वतः संक्रणमीय हो जाती है। जबकि यहां ऐसा नहीं हुआ।

मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए| Lekhpal Bribe News

मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, पूर्व राज्यमंत्री के मामले में प्रमुख सचिव, ने बीते दिनों डीएम अलीगढ़ को जांच करने का आदेश देते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है।

1987 में हुआ था बतासो देवी के नाम जमीन का पट्टा

पूर्व मंत्री ने बताया कि बतासो देवी को 1987 में जमीन दी गई थी। जबकि 2001 में बैनामा हुआ था। ऐसे में भूमि संक्रमणीय हो जानी चाहिए थी, लेकिन तहसील प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। पूर्व मंत्री ने मामले में एडीएम स्तर के अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की

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