Quality Control Campaign: कृषि मंत्री ने कहा, सीएम मान के नेतृत्व वाली सरकार गुणवत्ता नियंत्रण पर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान (Quality Control Campaign) में पिछड़ रहे जिलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी।
एस. खुडियां ने कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग के साथ चल रही परियोजनाओं, स्कीमों और खरीफ सीजन के संचालन की समीक्षा की।
गुणवत्ता नियंत्रण अभियान(Quality Control Campaign) के परिणामों की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री ने लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों पर कड़ी नजर रखी। उन्होंने कृषि निदेशक को दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और कृषि इनपुट के नमूने की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गुरमीत सिंह खुडियां ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गुणवत्ता नियंत्रण पर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी और कदाचार के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
(Quality Control Campaign) गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखने के लिए, डॉ. बसंत गर्ग ने कृषि निदेशक को जिला लक्ष्यों के अनुसार कृषि-इनपुटों का नियमित नमूनाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही समय पर हस्तक्षेप और सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।
कृषि निदेशक श्री जसवंत सिंह ने कृषि मंत्री को बताया कि कीटनाशकों के 826 नमूनों में से 16 गलत ब्रांड के पाए गए। उर्वरकों के 737 नमूनों में से 11 घटिया पाए गए, जिसके कारण 2 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके अलावा, 2,113 बीजों के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 49 गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने बताया कि ये नमूने 1 अप्रैल, 2025 से अब तक लिए गए हैं और डीलरों और फर्मों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
निदेशक ने आगे बताया कि कृषि विभाग ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए पांच फ्लाइंग स्क्वायड टीमें गठित की हैं, ताकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट उपलब्ध कराए जा सकें। बैठक में राज्य में चल रही खरीफ फसल की बुवाई की भी समीक्षा की गई।
