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Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली में महिलाओं को कब से 2500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे? CM रेखा गुप्ता ने जानकारी दी

Delhi Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक पूर्ण नीति पर काम किया जा रहा है। इसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।

Delhi Mahila Samridhi Yojana News: गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक महिला समृद्धि योजना पर काम कर रही है, जो बहुत जल्द शहर की योग्य महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि समस्या यह है कि दिल्ली में पिछले 12 से 14 साल में कोई नया राशन कार्ड नहीं जारी किया गया था. इससे कोई भी कल्याणकारी योजना में कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सका

सीएम ने कहा कि हमारी मंशा है कि इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाए, ताकि पात्र लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि हम एक पूरी तरह से लागू नीति पर काम कर रहे हैं। इसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वह विजयी हुई तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को मासिक रुपये 2,500 रुपये देगी।

मुख्यमंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस की ओर से आयोजित ‘एक्सप्रेस अड्डा’ कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने बजट में पहले ही 5,100 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं, जो वर्ष 2025 से 26 तक चलेगा।

Mahila Samridhi Yojana| 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को अनुमति दी जाएगी

रेखा गुप्ता ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर देते हुए कहा कि वाहनों से होने वाली धूल और प्रदूषण दो सबसे बड़े कारण हैं। उनका कहना था कि शुक्रवार को 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी जाएगी।

उन्होंने लगता है कि इस साल के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा करीब 2,000 हो जाएगा. सार्वजनिक परिवहन बसों का पूरा बेड़ा इलेक्ट्रिक बसों में बदलने में 1 से 1.5 साल लगेंगे।

CM ने कहा कि बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली को जीता है। हम न केवल उन २७ वर्षों के अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के 27 वर्षों की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि बीजेपी लोगों की सेवा करे, ताकि पार्टी पचास वर्ष तक सत्ता में रहे।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहिए—रेखा गुप्ता

इस दौरान रेखा गुप्ता ने यह कहा कि मौजूदा स्थिति में उन्हें नहीं लगता कि दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा कोई मुद्दा है, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहि

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