मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की अहम बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्रियों की उपस्थिति रही और कई नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिनमें कलाकारों और युवाओं के लिए खास योजनाएं शामिल हैं।

कलाकारों को मिलेगा ₹3000 मासिक पेंशन| Bihar Cabinet Meeting

राज्य सरकार ने कलाकारों के हित में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बिहार के योग्य कलाकारों को हर महीने ₹3000 की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य के पारंपरिक और लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।

गुरु-शिष्य परंपरा को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1.11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना है।

युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना

बिहार के युवाओं को कौशल विकास और कैरियर संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की गई है। योजना के तहत योग्य युवाओं को ₹4000 से ₹6000 प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। वर्ष 2025-26 में 5000 युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जबकि अगले 5 वर्षों में एक लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य है।

पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए ₹882 करोड़

कैबिनेट ने समस्तीपुर जिले के पुनौराधाम मंदिर के समग्र विकास के लिए ₹882.87 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह धार्मिक स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

अन्य अहम फैसले:

• मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापना के लिए ₹30.49 करोड़ की स्वीकृति

• विशेष कार्य बल के अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार

• पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज के लिए अनुदान

• बिल्डिंग बायोलॉजी नियमों में छूट, नॉन-पॉल्यूटिंग उद्योगों के लिए एफएआर 1.5 से बढ़ाकर 2.0

• औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधानों की स्वीकृति

मुख्यमंत्री का उद्देश्य: समावेशी विकास

Bihar Cabinet Meeting के बाद जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि ये सभी फैसले राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के कलाकार, युवा, किसान, मजदूर और व्यवसायी सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।