MP Cabinet Meeting: भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई MP कैबिनेट बैठक में वृंदावन ग्राम योजना, पुल निर्माण, रोजगार, पर्यावरण अभियान और किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए।

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल स्थित वल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़ी कई अहम योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस को जानकारी दी और बताया कि सरकार ग्रामीण विकास, पर्यावरण, युवाओं के सशक्तिकरण और निवेश को लेकर गंभीर निर्णय ले रही है।

MP Cabinet Meeting| भोपाल स्थित वल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई

1. वृंदावन ग्राम योजना को मिली मंजूरी

MP Cabinet Meeting: राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित गांव में न्यूनतम 2000 की आबादी और 500 गौवंश होने चाहिए। गांव में गौशाला, पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, सोलर लाइट, सड़कें और नालियां समेत कुल 27 आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

2. “एक पेड़ मां के नाम” अभियान

जल गंगा अभियान की सफलता के बाद अब सरकार ने 1 जुलाई से 15 सितंबर तक “एक पेड़ मां के नाम” अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक पौधारोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल गंगा अभियान की सराहना की थी।

3. निवेश और रोजगार को बढ़ावा

रतलाम इंडस्ट्री एंड स्किल कॉन्क्लेव में 5000+ प्रतिभागियों की मौजूदगी रही। इसमें ₹6250 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले और करीब 27600 रोजगार के अवसर बने। वहीं, सूरत इन्वेस्टर्स मीट में ₹15710 करोड़ के प्रस्ताव आए, जिससे 11250 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

4. युवाओं को लैपटॉप और साइकिल

4 जुलाई को राज्य सरकार 10वीं और 12वीं के टॉपर्स विद्यार्थियों को लैपटॉप और साइकिल वितरित करेगी। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा।

5. यूनियन कार्बाइड का कचरा खत्म

भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा 40 साल पुराना जहरीला कचरा अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

6. पुलों के निर्माण के लिए 4572 करोड़ का बजट

राज्य में 1766 पुराने व जर्जर पुलों की पहचान की गई है। इनके पुनर्निर्माण व सुधार के लिए ₹4572 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। यह काम आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

7. जिला विकास सलाहकार समिति का गठन

हर जिले में एक जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएगी, जिसमें सांसद, विधायक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति जिले की विकास योजनाओं पर सुझाव और मार्गदर्शन देगी।

8. मूंग और उड़द की खरीदी

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 7 जुलाई से 6 अगस्त तक मूंग और उड़द की सरकारी खरीदी की जाएगी।

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