Delhi News: व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक्साइज, सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) विवादों के जल्द निपटारे के लिए एक संयुक्त माफी योजना लाने जा रही है. यह योजना जीएसटी से पहले लागू की जाएगी।

Delhi CM Rekha Gupta: व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक्साइज, सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) विवादों के जल्द निपटारे के लिए एक संयुक्त माफी योजना लाने जा रही है. यह योजना जीएसटी से पहले लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी में चल रहे 10 से 15 हजार करोड़ रुपये के वैट विवादों को हल करेगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, व्यापार एवं कर विभाग ने सरकार को एक एकल कर माफी योजना का कैबिनेट प्रस्ताव भेजा है। GST को दिल्ली सहित देश भर में जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इन डायरेक्ट टैक्स को दिल्ली सरकार ने पहले वैट के रूप में वसूला था। जीएसटी लागू होने के बाद से पुराने कर मामले लंबित रहे हैं।

करीब 3.50 लाख व्यापारी प्रभावित- Delhi CM Rekha Gupta

कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, 2017 से पहले दिल्ली में चल रहे टैक्स मामले से लगभग 3.50 लाख व्यापारी प्रभावित हैं। कोर्ट में अभी भी कई मामले लंबित हैं। सरकार उन पुराने मामलों को खत्म करने के लिए एक संयुक्त माफी योजना ला सकती है, जो व्यापारियों को राहत देने के साथ-साथ कोर्ट में केस के चलते बढ़ते प्रशासनिक बोझ को भी कम कर सकती है।

ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश

सूत्रों की मानें तो प्रस्ताव में टैक्स के पुराने मामले में व्यापारियों पर लगाए गए जुर्माने और ब्याज को माफ करने की सिफारिश की गई है, साथ ही वास्तविक कर भी देने की सिफारिश की गई है। सरकार ऐसा करने पर भी 5500 करोड़ रुपये से अधिक वास्तविक कर वसूल सकती है। व्यापारियों को ब्याज और जुर्माने के साथ वास्तविक कर में छूट भी दी गई है, लेकिन वित्त विभाग फिलहाल इस पर सहमत नहीं है। सरकार की कैबिनेट, हालांकि, विकल्पों पर अंतिम निर्णय लेगी।

For More English News: http://newz24india.in