वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आश्वासन के बाद परिवहन विभाग यूनियनों ने हड़ताल वापस ली
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ये निर्देश पंजाब भवन में यूनियनों के साथ लगभग दो घंटे चली बैठक के दौरान जारी किए। बैठक में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, सचिव परिवहन वरुण रूजम, राज्य परिवहन निदेशक-सह-प्रबंध निदेशक पनबस राजीव गुप्ता और पीआरटीसी के प्रबंध निदेशक बिक्रमजीत सिंह शेरगिल भी उपस्थित थे।
पंजाब रोडवेज़ पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) और पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन (1/19) ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के समक्ष विस्तृत माँगें और मुद्दे प्रस्तुत किए। यूनियन नेताओं द्वारा उठाई गई माँगों और मुद्दों पर विचार करने के बाद, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वे विभाग स्तर के मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाएँ और यूनियनों के मुख्य मुद्दों पर अगले 15 दिनों में यूनियन नेताओं के साथ बैठक करें और उनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी को एक ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि जायज़ मुद्दों का समाधान आसानी से हो सके।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार दशकों से लंबित कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा दिए गए इन निर्देशों के मद्देनजर परिवहन विभाग की यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।
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बैठक में दोनों यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें पंजाब रोडवेज/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन (1/19) से राज्य अध्यक्ष हरमिंदर सिंह, राज्य महासचिव गुरमुख सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसपाल सिंह बाजवा और राज्य कैशियर जगदीप सिंह, और पंजाब रोडवेज/पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) से अध्यक्ष रेशम सिंह गिल, सचिव शमशेर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार, बलजिंदर सिंह और जगजीत सिंह, उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह, संयुक्त सचिव जगतार सिंह और कैशियर रमनदीप सिंह और बलजीत सिंह शामिल थे।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ… pic.twitter.com/Go1AoYZ831
— Government of Punjab (@PbGovtIndia) July 9, 2025
