
नालबड़ी 18 स्कूल लाइब्रेरियों का उद्घाटन: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के नालबड़ी में सिंजेंटा की CSR परियोजना के तहत 18 सरकारी स्कूलों की पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। 5,446 विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ।
नालबड़ी 18 स्कूल लाइब्रेरियों का उद्घाटन: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिले के नालबड़ी गांव में सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) पहल के तहत 18 सरकारी स्कूलों की पुस्तकालयों का लोकार्पण किया। यह कार्य ‘ज्ञान दीपिका परियोजना’ के अंतर्गत अर्पण सेवा संस्थान के सहयोग से संपन्न हुआ।
इन पुस्तकालयों में लगभग 243 पुस्तक रैक, 480 कुर्सियाँ, 123 टेबलें, 17 कंप्यूटर सेट और सैकड़ों किताबें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे करीब 5,446 विद्यार्थियों को फायदा होगा। इस परियोजना पर करीब 80 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। ये पुस्तकालय कालू, गजनेर, कोलायत, सिंथल, कानासर, पांचू, डूंगरगढ़, लूणकरणसर, रासीसर और नालबड़ी सहित सात ब्लॉकों के स्कूलों में विकसित किए गए हैं।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये पुस्तकालय ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और प्रेरणा का केन्द्र बनेंगे। उन्होंने बताया कि अच्छी किताबें और अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिससे उनका समग्र विकास होता है।
इस अवसर पर मंत्री ने नालबड़ी में बालिकाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की और इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस विद्यालय का निर्माण CSR के तहत किया जाएगा और शिक्षा विभाग को संचालन के लिए सौंपा जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने नालबड़ी के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। साथ ही, 17 अन्य स्कूलों के प्राचार्यों को पुस्तकालय उन्नयन की शिलापट्टिकाएं भी सौंपीं।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रामगोपाल शर्मा ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन का अवसर मिलेगा। सिंजेंटा की CSR गतिविधियों की जानकारी डॉ. मल्लिका वर्मा ने दी।
कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए मंत्री मेघवाल ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर भी चर्चा की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया और कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करने का आग्रह किया।
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