योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को ₹252 प्रतिदिन (₹6,552 मासिक) निर्धारित किया। यह फैसला कृषि से जुड़े सभी कार्यों पर लागू होगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि श्रमिकों को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत प्रदान करते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी से न केवल उनकी आय में सुधार होगा, बल्कि उनके काम और सम्मान को भी नई ऊंचाई मिल सकेगी।

रोज़ाना और मासिक मजदूरी कैसे बदलेगी?- योगी सरकार

योगी सरकार ने तय किया है कि कृषि श्रमिक अब दिन का वेतन ₹252 प्राप्त करेंगे, जो मासिक रूप से लगभग ₹6,552 बनता है। इस श्रेणी में पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कृषि से जुड़े सभी कार्य भी शामिल होंगे।

मजदूरी का भुगतान नकद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यम से भी किया जा सकेगा। साथ ही, सरकार ने प्रति घंटे न्यूनतम मजदूरी की सीमा निर्धारित करने की भी घोषणा की है।

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उच्च वेतन पाने वालों को भी मिलेगा फायदा

इस नीति योजना में यह स्पष्ट किया गया है कि जो श्रमिक पहले से अधिक वेतन पा रहे हैं, उन्हें उनकी वर्तमान भुगतान दर बरकरार रहेगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल समावेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।

श्रमिकों को न सिर्फ मजदूरी बल्कि सम्मान भी

योगी सरकार का यह निर्णय केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों को सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने का एक अहम प्रयास है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव एम.के. षणमुगा सुंदरम ने इस कदम को ग्रामीण रोजगार नीति की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया।

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