पंजाब में सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी चिंता का विषय सामने आया है। पनबस और पी.आर.टी.सी. ठेका कर्मचारी यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी लंबित मांगों का समाधान 4 अगस्त तक नहीं हुआ, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और पूरे प्रदेश में सरकारी बसों का चक्का जाम कर देंगे। यह कदम परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह ठप्प कर सकता है।

पंजाब सरकारी बसों की हड़ताल

यूनियन की ओर से यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब ठेका कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। हाल ही में ट्रांसपोर्ट मंत्री के कार्यालय में यूनियन और अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विभाग के सचिव और पनबस के एम.डी. भी शामिल थे। हालांकि, इस बैठक में ट्रांसपोर्ट मंत्री की उपस्थिति नहीं रही, जिसे यूनियन ने सरकार की असंवेदनशीलता बताया।

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यूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल और महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने बताया कि सरकार ने पहले 16 जुलाई तक मांगें पूरी करने और 28 जुलाई तक सभी मुद्दे सुलझाने का आश्वासन दिया था। इसके आधार पर यूनियन ने 3 दिनों के चक्का जाम की योजना स्थगित कर दी थी। लेकिन 16 जुलाई की बैठक नहीं हुई और 21 जुलाई को हुई बैठक में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।

यूनियन का आरोप है कि सरकार निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। 4 अगस्त को निजी बसों के टेंडर खोलने की योजना है, जिससे सरकारी बसों की सेवा प्रभावित होगी। इस योजना के तहत प्रति बस लागत 32 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है, जिससे निजी कंपनियों को फायदा होगा जबकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा। यूनियन ने इस नीति को कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला बताया है।

यूनियन ने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है और निजी बसों के टेंडर खोले जाते हैं, तो वे तत्काल सभी सरकारी बसों का चक्का जाम करेंगे। यह स्थिति पंजाब के सार्वजनिक परिवहन पर गहरा असर डाल सकती है और आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

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