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विकास के संकल्प पर सांसद-विधायक संवाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया समावेशी विकास का विजन

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद में समावेशी विकास पर जोर दिया। 80-90% बजट क्रियान्वित, किसानों और युवाओं के लिए नई पहल। विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान सरकार समावेशी और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि 80 से 90 प्रतिशत बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू किया जा चुका है और किसानों व युवाओं के लिए कई नई पहल शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर कुशासन और कमीशन की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव विकास बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का सपना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसका केंद्र आमजन की आकांक्षाएं हैं। पिछले डेढ़ साल में सरकार ने सुशासन को मजबूती से लागू किया है, जिसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसदों, विधायकों और भाजपा जिला अध्यक्षों से आमजन के साथ निरंतर संवाद बनाकर योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि 10,000 गांवों में गरीब परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकालने का काम चल रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

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सीएम ने शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण और संवर्धन से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी बताई, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राम जलसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया गया है, जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया था।

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बिना भेदभाव के विकास बजट आवंटन की सराहना की, जबकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मुख्यमंत्री निवास को जनता के लिए 24 घंटे खुला रखने की बात कही। इस संवाद में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

यह संवाद राजस्थान में समावेशी विकास और सुशासन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आगामी विकास योजनाओं की दिशा को स्पष्ट करता है।

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