पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने पंजाब भवन में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी।

बैठक में विभिन्न विभागों और पुलिस ने अधिनियम के तहत अब तक की गई कार्रवाई और राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधायकों ने राज्य सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने की सराहना की, जो शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस वर्ष लगभग 2.7 लाख एससी छात्रों को छात्रवृत्ति के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के कामकाज, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ितों को कानूनी सहायता, मुआवजा और पुनर्वास के उपायों की समीक्षा भी की।

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मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करें और अधिनियम के तहत लंबित मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर दिया कि सामाजिक न्याय केवल कानूनी संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण भी है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जहां भी कमियां होंगी, सरकार उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी ताकि अधिनियम की भावना को पूरी तरह से लागू किया जा सके। उन्होंने सभी विधायकों और अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, अतिरिक्त सचिव, निदेशक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई विधायक उपस्थित थे।

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