त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने हरियाणा के किसानों को दी बड़ी सौगात, कृषि उपकरणों और ट्रैक्टर पर GST घटाकर 5% किया गया, जिससे किसानों को मिलेगा भारी लाभ।
त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने हरियाणा के किसानों को दी बड़ी सौगात। अब किसानों को कृषि उपकरण, ट्रैक्टर के टायर्स और पुर्जे बेहद कम कीमतों पर मिलेंगे क्योंकि इन पर लगने वाली GST दर को 18% से घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक्टर की खरीद पर भी GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कृषि और बागवानी से जुड़े अन्य मशीनों पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर भी GST की दर में भारी कमी की गई है।
मोदी सरकार की इस पहल से हरियाणा के लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित 56वीं GST काउंसिल की बैठक में लिया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसानों और व्यापारियों को राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
हरियाणा में कृषि विकास की नीतियों ने बदला किसान का जीवन
बीते 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने हरियाणा में किसानों को कई योजनाओं के जरिए सहूलियत दी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ किसानों की 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाता है। राज्य सरकार की कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे खेती में आधुनिकता आई है।
सोलर पंप लगाने पर भी किसानों को 75% तक का अनुदान मिलता है, जिससे खेती की लागत कम होने के साथ बिजली की बचत भी हो रही है। इसके अलावा, धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें लगाने पर भी 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को मिला नया आयाम
हरियाणा में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए इजरायल की तकनीक और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इजरायल दौरे के बाद राज्य में बागवानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इजरायल के सहयोग से हरियाणा में पाँच सैंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत हैं, जो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ रहे हैं। इसी वजह से पिछले 11 वर्षों में सब्जियों के खेती के क्षेत्र में 77 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
किसान कल्याण के लिए सरकार के निरंतर प्रयास
हरियाणा सरकार ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19.65 लाख किसानों को अब तक 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। “मेरी फसल मेरा ब्योरा” पोर्टल के जरिए किसानों की फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जाता है, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।
प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी भूमि के आधार पर सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही, फसल खरीद में आढ़तियों के कमीशन को भी बढ़ाया गया है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।
सरकार किसानों के हितों को लेकर संजीदा: नायब सिंह सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हितों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों पर GST में कटौती से लाखों किसान लाभान्वित होंगे। सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है और फसलों की खरीदी सीधे किसानों के खाते में भुगतान के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने बताया कि गन्ने की खेती में भी किसानों को सबसे अधिक भाव दिया जा रहा है तथा भावांतर भरपाई योजना के तहत फलों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के जोखिम को कम किया जा रहा है।
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