हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति बैठक के दौरान 16 साल पुरानी शिकायत का समाधान किया। बिजली, सड़क और अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर भी त्वरित कार्रवाई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर-43 स्थित पावर ग्रिड ऑडिटोरियम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करते हुए आमजन की समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है। बैठक में कुल 18 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 14 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया और शेष 4 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
16 साल पुरानी शिकायत का समाधान: अवैध कब्जा हटाया गया
देवत कॉलोनी के निवासी प्रमोद कुमार की एक 2008 से लंबित शिकायत का समाधान इस बैठक में हुआ। उन्होंने बताया था कि उनकी कॉलोनी की 24 फुट चौड़ी गली में एक पड़ोसी ने पिछले 16 वर्षों से 12 फुट क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा था। इससे उनके घर का रास्ता बाधित हो रहा था।
पिछली बैठक में मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्त और शिकायत समिति सदस्य प्रियव्रत कटारिया को मौके पर जाकर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस बैठक में प्रमोद कुमार ने बताया कि नगर निगम ने कार्रवाई की और अवैध कब्जा हटा दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
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बिजली से जुड़ी शिकायत का भी हुआ समाधान
सूर्य विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत में बताया गया था कि कॉलोनी में 30 साल पुरानी लटकती तारें और जर्जर बिजली के खंभे हैं, जो वर्षा ऋतु में जानलेवा साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद DHVBN ने नई तारें और खंभे लगाए, जिससे अब वहां के निवासी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने समाधान के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
सेक्टर-85 ओरिस सोसाइटी की सड़क समस्या पर त्वरित संज्ञान
सेक्टर-85 ओरिस सोसायटी के निवासियों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी सोसाइटी को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क कुछ भू-मालिकों द्वारा अवैध रूप से अवरुद्ध कर दी गई है। इससे निवासियों, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को असुरक्षित रास्तों से गुजरना पड़ता है।
मुख्यमंत्री सैनी ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए DTCP और STP अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की जांच कर अविलंब कार्रवाई करें और निवासियों को राहत प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा: “सरकार की प्राथमिकता है त्वरित और प्रभावी समाधान”
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि शिकायतों का समाधान केवल कागज़ी कार्यवाही तक सीमित न हो, बल्कि मौके पर कार्रवाई कर जनता को वास्तविक राहत मिले। उन्होंने हरियाणा को सुशासन का मॉडल राज्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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