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उत्तराखंड सहकारी मेला: उत्तराखंड में 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जिलों में विशेष थीम पर सहकारी मेलों का आयोजन

उत्तराखंड सहकारी मेला: उत्तराखंड में 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जिलों में विशेष थीम पर सहकारी मेलों का आयोजन होगा। किसानों, कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने का सीधा बाजार मिलेगा।

उत्तराखंड सहकारी मेला: राज्य सरकार की पहल से 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक उत्तराखंड के सभी जिलों में विशेष थीम पर आधारित बड़े पैमाने पर सहकारी मेले आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इन मेलों का उद्देश्य प्रदेश के किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए एक सीधा बाजार उपलब्ध कराना है।

सहकारी मेलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को बढ़ावा

इन मेलों के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देना लक्ष्य है। मेलों में विभागीय और अंतर्विभागीय योजनाओं का प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और सहकारिता आंदोलन से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधि भी इन मेलों में भाग लेंगे।

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प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग थीम निर्धारित

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रत्येक जिले में अलग-अलग थीम पर मेले आयोजित होंगे। जैसे:

  • अल्मोड़ा: सहकारिता से हस्तशिल्प संरक्षण, जैविक उत्पाद और प्राकृतिक खेती

  • पौड़ी: ग्रामीण सशक्तिकरण

  • बागेश्वर: पर्वतीय कृषि

  • रुद्रप्रयाग: धार्मिक पर्यटन विकास

  • पिथौरागढ़: सीमावर्ती समृद्धि

  • चमोली: पर्यावरण संरक्षण, ईको टूरिज्म, वन सहकारिता

  • चंपावत: सीमांत विकास

  • उत्तरकाशी: हिमालय जैव संसाधन और साहसिक पर्यटन

  • ऊधमसिंहनगर: औद्योगिक कृषि

  • हरिद्वार: आध्यात्मिक समृद्धि

  • नैनीताल: पर्यटन विकास

  • टिहरी: पर्यावरण संरक्षण और ईको टूरिज्म

  • देहरादून: सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता

मेलों में वाद-विवाद और क्विज प्रतियोगिताएं भी होंगी

सहकारिता मेलों के दौरान स्थानीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए सहकारिता आंदोलन पर आधारित वाद-विवाद, कला, और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही तकनीकी सत्र, स्वास्थ्य सत्र, डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक सहकारिता और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा भी होगी।

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