राज्यपंजाब

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धूरी में राहत वितरण का शुभारंभ किया

हरपाल सिंह चीमा: पंजाब सरकार ने वादा पूरा किया, संगरूर जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए 3.50 करोड़ रुपये की पहली मुआवज़ा किस्त जारी की

हरपाल सिंह चीमा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले (30 दिनों के भीतर) बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा/राहत प्रदान करने का अपना वादा पूरा करते हुए राज्य के लिए ₹209 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। इसमें से ₹3.50 करोड़ संगरूर ज़िले के बाढ़ पीड़ितों को वितरित किए जाएँगे। आज, पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धुरी विधानसभा क्षेत्र के आठ बाढ़ प्रभावित परिवारों को स्वीकृति पत्र सौंपकर मुआवज़ा वितरण की शुरुआत की।

इस अवसर पर बोलते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज पंजाब भर के 13 कैबिनेट मंत्री मिशन पुनर्वास के तहत राहत सामग्री वितरित करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अजनाला में 631 किसानों को ₹5.70 करोड़ के चेक वितरित करके मिशन पुनर्वास की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार किसानों को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया गया है। पंजाब सरकार हर सुख-दुख की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ी है।

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हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ से राज्य भर में फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर और अन्य इमारतें ढह गईं। नुकसान का आकलन करने के बाद प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत प्रदान की जाएगी। पहली बार, प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर के लिए ₹40,000 की राशि दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि ₹4,000 थी। किसानों को फसल क्षति के लिए प्रति एकड़ ₹20,000 मिलेंगे।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब और पंजाबी हमेशा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार हर क्षेत्र में पंजाब और पंजाबियों के साथ भेदभाव करती है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पंजाब दौरे के दौरान घोषित ₹1600 करोड़ जल्द से जल्द जारी करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा जारी ₹240 करोड़ वार्षिक किश्त का हिस्सा है।

हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने जनता के सहयोग से बाढ़ का पूरी ताकत से सामना किया। अगर समय पर बचाव और राहत अभियान शुरू नहीं किए जाते, तो नुकसान कहीं ज़्यादा होता। संगरूर ज़िला प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि घग्गर नदी में आमतौर पर 747 फ़ीट पानी होने पर दरार पड़ जाती है, लेकिन इस बार 755 फ़ीट पानी होने पर भी स्थिति संभाल ली गई।

इससे पहले, उपायुक्त राहुल चाबा ने संगरूर ज़िले में बाढ़ से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दिया और मुआवज़ा राशि जारी करने के लिए पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही प्रबंध कर लिए गए थे। भारी बारिश के बावजूद, संगरूर ज़िले से गुज़रने वाली घग्गर नदी के 41 किलोमीटर लंबे हिस्से में कोई दरार नहीं आई।

इस अवसर पर पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, अतिरिक्त उपायुक्त अमित बांबी, एसडीएम ऋषभ बांसल, धूरी मार्केट कमेटी के अध्यक्ष राजवंत सिंह घुली, अनवर भसौर, सोनी मंदर और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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