लाडो लक्ष्मी योजना: मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि 7,01,965 महिलाओं के बैंक खातों में ₹2,100 की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है।

हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि 7,01,965 महिलाओं के बैंक खातों में ₹2,100 की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है।

सीएम सैनी ने बताया कि अब योजना की राशि मासिक भुगतान के बजाय हर तीन महीने में एक बार जारी की जाएगी। इस बदलाव से महिलाओं को एक संयुक्त किस्त मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे का इस्तेमाल करने में आसानी होगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के ज़रिए महिलाएं बिना किसी दफ्तर जाए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

30 नवंबर तक कुल 9,05,52 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से सत्यापन के बाद 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गईं।

इनमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार-आधारित केवाईसी सत्यापन पूरा कर लिया है, जबकि 1,43,619 महिलाओं को अभी भी सत्यापन का इंतजार है। लंबित सत्यापन पूरा होते ही शेष महिलाओं को भी उनकी किस्त मिल जाएगी।

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कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि आवेदन से लेकर सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ है।
एक बार जब कोई महिला अपना आवेदन जमा कर देती है, तो सभी आवश्यक सत्यापन जाँचें 24 से 48 घंटों के भीतर पूरी हो जाती हैं।
पात्र लाभार्थियों को एक एसएमएस सूचना प्राप्त होती है और फिर उन्हें पहचान की पुष्टि के लिए ऐप के माध्यम से एक लाइव तस्वीर अपलोड करनी होती है।

आधार-आधारित ई-केवाईसी पूरा होने के बाद, सामाजिक न्याय विभाग प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक पेंशन आईडी तैयार करता है, जिससे योजना राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण संभव हो जाता है।

दूसरी किस्त जारी करते हुए, मुख्यमंत्री सैनी ने सभी पात्र महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना का क्रियान्वयन तेजी और पारदर्शिता के साथ कर रही है। संशोधित व्यवस्था से महिलाओं को तीन महीने की संयुक्त राशि एक साथ मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय ज़रूरतों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। सरकार ने यह भी कहा कि इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि भविष्य में और अधिक महिलाएँ इसका लाभ उठा सकें।

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