प्रभावित किसानों को एक सप्ताह के भीतर मुआवजा मिले, यह सुनिश्चित करें- सीएम नायब सिंह सैनी

• छह पटवारी निलंबित, अन्य दोषी अधिकारियों की पहचान के लिए जांच जारी

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सरकारी धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की गतिविधियों पर कड़ा संज्ञान लिया है, जहाँ फसल क्षति से संबंधित एक ही फोटो बार-बार अपलोड की जा रही थी। उन्होंने ऐसे मामलों में शामिल सभी पटवारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सीएम नायब सिंह सैनी के आदेशों के बाद, संबंधित पटवारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जुई खुर्द (भिवानी), बोरीपुर (कुरुक्षेत्र), कलावन (जींद), जंडवाला (फतेहाबाद), पटौदी (गुरुग्राम) और निमली (दादरी) के पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अन्य दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गहन जाँच जारी है।

सीएम नायब सिंह सैनी ने आज यहाँ राजस्व विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सहायता बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिन किसानों को वास्तविक नुकसान हुआ है, उन्हें समय पर मुआवज़ा मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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गौरतलब है कि मानसून के दौरान हुई अत्यधिक वर्षा से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए, मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि फसल क्षति का आकलन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए और रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने देरी और धोखाधड़ी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जहाँ कुछ पटवारियों ने अप्रभावित क्षेत्रों में भी फसल क्षति की रिपोर्ट दी। इसके अलावा, एक ही फसल क्षति की तस्वीर बार-बार अपलोड करना सरकारी धन का दुरुपयोग करने का प्रयास पाया गया। ऐसे सभी दोषी पटवारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को निर्देश दिए कि वे सभी उपायुक्तों से तुरंत रिपोर्ट प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को अगले एक सप्ताह के भीतर मुआवजा मिल जाए। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक शीघ्र पहुँच सके।

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