नए साल पर दिल्ली सरकार का तोहफा! EWS परिवारों को मिलेगा सुरक्षित और सुविधाजनक आवास। CM रेखा गुप्ता ने आवंटन प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए।

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के हजारों परिवारों के लिए नए साल पर बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि 2025 की शुरुआत के साथ ही राजधानी में EWS फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे पात्र परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास मिल सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में EWS आवास परियोजनाओं को सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें पूरी तरह रहने योग्य कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2012 से 2020 के बीच लगभग 7,620 EWS फ्लैटों का निर्माण हुआ, जिनमें से कुछ का आवंटन हो चुका है और 6,476 फ्लैट अभी भी खाली हैं। नए साल में इन फ्लैटों की चाबियाँ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाई जाएँगी।

पिछली सरकारों के कार्यकाल में अधूरे रह गए कई प्रोजेक्ट्स को मौजूदा सरकार ने फिर से शुरू किया है। लगभग 2,500 खाली फ्लैटों की मरम्मत और सुधार कार्य के लिए 27.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इससे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी।

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दिल्ली सरकार का मानना है कि केवल फ्लैट देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाना भी जरूरी है। इसलिए EWS कॉलोनियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सफाई और सामुदायिक ढांचे जैसी जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सावदा घेवरा जैसी कॉलोनियों में पानी की सप्लाई मजबूत करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक, बूस्टर स्टेशन और ओवरहेड वाटर टैंक बनाए गए हैं। इसके साथ ही 39 से ज्यादा आवासीय पार्क, जिनका क्षेत्रफल 22,000 वर्ग मीटर से अधिक है, विकसित किए गए हैं।

EWS कॉलोनियों में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में बस स्टॉप, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र, जबकि तीन किलोमीटर की दूरी में मेट्रो स्टेशन, पुलिस चौकी और थाना जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। दिल्ली सरकार  स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे का भी विस्तार कर रही है ताकि परिवारों को इलाज और शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार की सोच सिर्फ “छत उपलब्ध कराने” तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य यह है कि EWS परिवार सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। नए साल में यह पहल हजारों परिवारों के लिए उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर आएगी।

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