राज्यदिल्ली

उत्तराखंड वासियों को नए साल पर बड़ा तोहफा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूर की 51 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 51 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 51 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। स्वीकृत योजनाओं में आयुष, नगरीय विकास, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन और ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत शिविरों के आयोजन शामिल हैं।

हरिद्वार में ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी के औद्योगिक शेड और भंडारण सुविधा निर्माण के लिए 25.74 करोड़ रुपये और आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं निदेशालय भवन के विस्तार हेतु 7.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा, चंपावत सर्किट हाउस के विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार और अनुरक्षण कार्यों के लिए 11.41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

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नगरपालिका परिषद नगला क्षेत्र में एलईडी और स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए 99.17 लाख रुपये और प्रदेश के 14 नगर निकायों में कूड़ा उठान के लिए वाहन खरीद हेतु 15.95 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत सभी जनपदों की न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन के लिए 3.16 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी। पिथौरागढ़ में सुवालेख से चंडिका घाट तक ट्रेक रूट और मेला स्थल विकास के लिए 50 लाख रुपये, विण क्षेत्र में जमराड़ी से रंतोडा बडखेत तक ट्रेकिंग रूट निर्माण के लिए 67.45 लाख रुपये, अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 50.68 लाख रुपये, तथा कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम पंचायत सारकोट में सोलर चैन लिंक्ड फेंसिंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 39 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को समय पर लाभ मिल सके और प्रदेश के विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ें।

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