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पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब में स्कूली छात्रों के लिए विधानसभा का मॉक सत्र आयोजित किया।

पंजाब: बीबीएमबी और एमजीएनआरईजीए सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष विधान सभा सत्र आयोजित किए गए।

  • पंजाब विधानसभा का संपूर्ण कामकाज अब पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो गया है: डॉ. रवजोत सिंह

संविधान दिवस के अवसर पर, पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर साहिब स्थित विधानसभा परिसर में पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक विशेष प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना और उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि वे राज्य के भावी नेता बन सकें।

 इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने विभिन्न नेताओं की भूमिका निभा रहे छात्रों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के छात्र ही भविष्य के नेता हैं और पंजाब सरकार की यह विशेष पहल उनके राजनीतिक और नेतृत्व कौशल को निखारने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इस अवसर पर स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी और उनसे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

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डॉ. रवजोत सिंह ने जानकारी दी कि चालू वर्ष में भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) से संबंधित मुद्दों पर विधानसभा के विशेष सत्र आयोजित किए गए थे। मंत्री ने बताया कि 2023 से पंजाब विधानसभा का पूरा कामकाज कागज रहित कर दिया गया है। विधानसभा का कार्य अब पूरी तरह से डिजिटल रूप से संचालित हो रहा है, जिससे सत्रों के दौरान कागज का उपयोग पूरी तरह समाप्त हो गया है।

पंजाब विधानसभा में पहली बार राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) परियोजना लागू की गई है। इस नई प्रणाली के तहत विधायकों और प्रशासनिक सचिवों को सिस्टम चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। विधानसभा के कामकाज को आधुनिक बनाने और इसे उच्च तकनीक से जोड़ने के लिए एक डिजिटल विंग भी स्थापित की गई है। इस विंग में आईटी सेल, एनआईसी सेल, उच्च तकनीक प्रशिक्षण कक्ष (NEVA सेवा केंद्र), उच्च तकनीक नियंत्रण कक्ष और नेटवर्क नियंत्रण कक्ष शामिल हैं।

NEVA ऐप के उपयोग से विधानसभा की कार्यवाही के लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा, पंजाब विधानसभा सचिवालय का कामकाज भी अधिक कुशल हो गया है। अब सदन में दस्तावेज़ डिजिटल रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और सदस्य और कर्मचारी कागज रहित सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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