उत्तराखंड में 27 जनवरी को UCC लागू हुए एक वर्ष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- जनता में सकारात्मक माहौल, विवाह पंजीकरण में 24 गुना वृद्धि, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा।

उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हुए एक वर्ष पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि UCC को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल है और नागरिक तेजी से पंजीकरण के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कानून में सभी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी शामिल है।

उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने पूर्ण रूप से UCC लागू किया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस कानून को लागू करने का संकल्प लिया था और सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने इसे तत्काल पूरा किया।

विवाह पंजीकरण में 24 गुना वृद्धि

UCC लागू होने के बाद राज्य में विवाह पंजीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी 2025 से UCC लागू होने के बाद छह महीने में तीन लाख से अधिक विवाह पंजीकृत हुए, जबकि पुराने एक्ट के तहत प्रतिदिन औसतन केवल 67 विवाह पंजीकृत होते थे। UCC लागू होने के बाद प्रतिदिन औसत संख्या 1,634 तक पहुंच गई है।

सीएम धामी ने बताया कि यह कानून सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक साहसिक कदम है। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी धर्मों में समान प्रावधान किए गए हैं।

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महिलाओं के अधिकारों में सुधार

UCC के लागू होने से महिलाओं को बहुविवाह और हलाला जैसी कुप्रथाओं से सुरक्षा मिली है। विवाह की उम्र और तलाक प्रक्रिया में कड़े नियमों के कारण समाज में जागरूकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का उद्देश्य हर नागरिक, खासकर महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देना है।

27 जनवरी 2026 को UCC के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से आग्रह किया कि वे इस कानून के तहत अपने विवाह और अन्य अधिकारों के पंजीकरण के लिए आगे आएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल और जनता के लिए सुलभ बनाया जाए।

इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर जनता में विश्वास बढ़ा है और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की दिशा में राज्य ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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