दिल्ली सरकार साल 2026 तक 7,000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। जानें आरकेपुरम के विकास कार्य और EV मिशन की पूरी जानकारी।

दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर योजना बना रही है। वर्ष 2026 के अंत तक लगभग 7,000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की तैयारी है। मौजूदा 8,849 चार्जिंग स्टेशनों को मिलाकर राजधानी में इनकी कुल संख्या 15,849 हो जाएगी। हालांकि, राजधानी में तेजी से बढ़ते ईवी वाहनों के लिहाज से यह संख्या अभी भी पर्याप्त नहीं मानी जा रही है।

नई योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन रैपिड रेल कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य न केवल निजी ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा देना है, बल्कि भविष्य में बढ़ते इलेक्ट्रिक बस और साझा परिवहन के लिए भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना है। मोटर वाहन एग्रीगेटरों, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए शुरू किए गए वेब पोर्टल पर अब तक लगभग 7 लाख वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। अनुमान है कि दिसंबर तक दिल्ली में करीब 36,150 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी।

निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने के प्रयास

दिल्ली सरकार निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए बस बेड़े के विस्तार और साझा परिवहन योजनाओं पर काम कर रही है। राजधानी में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 62 प्रमुख जाम वाले स्थानों की पहचान कर 215 सुधार कार्य तय किए गए हैं। इनमें से 83 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 50 कार्य अगले छह महीनों में पूरे होने की उम्मीद है। कुछ सुधार कार्य बुनियादी ढांचा और व्यावहारिक कारणों से लंबित हैं।

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आरकेपुरम में 100 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली में विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विकास कार्यों में सड़कों की मरम्मत, पुरानी चौपालों का नवीनीकरण, कम्युनिटी सेंटरों का सुधार और पार्कों का सौंदर्यीकरण शामिल है। पार्कों में ओपन जिम उपकरण लगाकर नागरिकों की सेहत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पहले सांसद और विधायक को सीमित फंड उपलब्ध होता था, जिसके कारण क्षेत्रीय विकास कार्य वर्षों तक अटके रहते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों को यह भरोसा दिया है कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। विशेष रूप से झुग्गी बस्तियों वाले क्षेत्रों में दिल्ली सरकार हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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