पंजाब बजट 2026-27 में महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने ₹2.60 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए बड़े प्रावधान किए गए।

पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब बजट 2026-27 पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने विधानसभा में कुल ₹2,60,437 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट को मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली सरकार ने “सारी गारंटियां पूरी करने वाला बजट” बताया है।

सरकार के अनुसार यह बजट उन प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है, जिनकी घोषणा Arvind Kejriwal और भगवंत मान ने विधानसभा चुनाव के दौरान की थी।

महिलाओं के लिए बड़ी योजना की घोषणा

पंजाब बजट 2026-27 की सबसे बड़ी घोषणा ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार के अनुसार:

सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह दिए जाएंगे।

अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिलेंगे।

यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए ₹9,300 करोड़ का प्रावधान किया है और दावा किया है कि इससे पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाएं लाभान्वित होंगी।

महिलाओं और बच्चों के लिए अन्य योजनाएं

पंजाब बजट 2026-27 में महिलाओं और बच्चों के लिए कई अन्य योजनाओं के लिए भी बजट रखा गया है।

सरकार ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रखने के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए ₹932 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए ‘नई दिशा योजना’ के तहत ₹65 करोड़ की राशि रखी गई है।

शिक्षा क्षेत्र में ‘शिक्षा क्रांति 2.0’

शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए पंजाब बजट 2026-27 में ₹19,279 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ‘शिक्षा क्रांति 2.0’ कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत विश्व बैंक के सहयोग से ₹3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और शिक्षा प्रणाली में आधुनिक बदलाव लाना है।

स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹395 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिससे कंप्यूटर और इंटरएक्टिव पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे।

उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के लिए प्रावधान

उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए पंजाब बजट 2026-27 में राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए ₹1,760 करोड़ की ग्रांट का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा के लिए ₹569 करोड़ रखे गए हैं। साथ ही श्री आनंदपुर साहिब में Guru Tegh Bahadur के नाम पर एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की योजना

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पंजाब बजट 2026-27 में ₹6,879 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों को हर वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया है।

राज्य में संचालित Aam Aadmi Clinics नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा। वर्तमान में 881 क्लीनिक चल रहे हैं, जिन्हें बढ़ाकर 1,432 क्लीनिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि और किसानों के लिए बड़ा बजट

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पंजाब बजट 2026-27 में ₹15,377 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए ₹7,715 करोड़, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ₹600 करोड़ तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ₹1,300 करोड़ की परियोजना शामिल है, जिसे Japan International Cooperation Agency के सहयोग से लागू किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

पंजाब बजट 2026-27 में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ₹7,606 करोड़ और शहरी विकास के लिए ₹7,257 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा:

मनरेगा के लिए ₹1,500 करोड़

म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड के लिए ₹1,000 करोड़

रंगला पंजाब विकास योजना के लिए ₹1,170 करोड़

का प्रावधान किया गया है।

उद्योग और रोजगार को बढ़ावा

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पंजाब बजट 2026-27 में ₹2,805 करोड़ उद्योग क्षेत्र के लिए रखे गए हैं।

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सरकार ने बताया कि वर्ष 2025 में पंजाब में ₹55,000 करोड़ का निवेश आया है। इसके अलावा 2022 से अब तक 63,943 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और रोजगार सृजन के लिए ₹287 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

सामाजिक कल्याण और सुरक्षा

सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए ₹18,304 करोड़ का बजट रखा गया है।

इसके तहत ‘मेरी रसोई’ योजना के लिए ₹900 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए ₹17,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक लक्ष्य

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार पंजाब बजट 2026-27 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति ₹1,26,190 करोड़ रहने का अनुमान है।

सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹18,381 करोड़ कर दिया है और राज्य का कर्ज-से-जीएसडीपी अनुपात घटकर 44.47 प्रतिशत होने का अनुमान जताया है।

सरकार का दावा

पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाब बजट 2026-27 राज्य के विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

सरकार के अनुसार यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से पंजाब के समग्र विकास को नई दिशा देगा।

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