हरपाल सिंह चीमा ने डिर्बा में ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत लाल लकीर वाले मकानों के मालिकों को कानूनी मालिकाना हक के दस्तावेज बांटे।

पंजाब सरकार की ‘मेरा घर मेरे नाम योजना’ के तहत डिर्बा विधानसभा क्षेत्र में लाल लकीर (Red Line) के भीतर बने मकानों के मालिकों को उनके घरों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लाभार्थियों को उनके घरों से जुड़े मालिकाना हक के दस्तावेज वितरित किए।

इस मौके पर लाभार्थियों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार की इस पहल के लिए आभार जताया। लोगों ने कहा कि दस्तावेज मिलने से उनके घरों के स्वामित्व से जुड़े कई पुराने मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद है।

लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों को मिला बड़ा लाभ

मेरा घर मेरे नाम योजना का उद्देश्य लाल लकीर के भीतर स्थित मकानों में रहने वाले लोगों को उनके घरों का वैध स्वामित्व उपलब्ध कराना है। डिर्बा क्षेत्र में दस्तावेज मिलने के बाद लाभार्थियों को अपने घरों से जुड़े अधिकारों को लेकर अधिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

हरपाल सिंह चीमा ने लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपते हुए कहा कि सरकार आम लोगों को उनके घरों से जुड़े अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण संपत्ति है।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੰਡੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2026

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संपत्ति से जुड़े विवाद और परेशानियां होंगी कम

मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने से लोगों को घरों की खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार और अन्य संपत्ति संबंधी मामलों में आने वाली कई परेशानियों से राहत मिल सकती है।

सरकार की इस पहल से उन परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से लाल लकीर के भीतर स्थित अपने घरों के कानूनी स्वामित्व को लेकर दस्तावेजी समस्या का सामना कर रहे थे।

लाभार्थियों ने पंजाब सरकार का जताया आभार

दस्तावेज प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने मेरा घर मेरे नाम योजना को आम लोगों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि घर का कानूनी मालिकाना हक मिलने से उनकी वर्षों पुरानी चिंता दूर हुई है।

लाभार्थियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद किया। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस तरह की योजनाओं से आम परिवारों को अपनी संपत्ति को लेकर अधिक सुरक्षा मिलेगी।

आम लोगों को अधिकार देने पर सरकार का जोर

हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, मेरा घर मेरे नाम योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि लाल लकीर के भीतर रहने वाले परिवारों को उनके घरों पर उचित कानूनी अधिकार मिल सके। इससे संपत्ति के स्वामित्व को लेकर पैदा होने वाली अनिश्चितता और कई तरह की प्रशासनिक परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

डिर्बा में दस्तावेज वितरण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों में इस पहल को लेकर उत्साह देखने को मिला। मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने से परिवारों को अपने घरों के भविष्य को लेकर अधिक भरोसा और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

पंजाब सरकार की इस पहल को खास तौर पर उन परिवारों के लिए अहम माना जा रहा है, जिनके घर लाल लकीर के दायरे में आते हैं और जिन्हें अब तक स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की कमी के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

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