अरावली मुद्दे पर भाजपा सरकार ने किया घोटाला, माइनिंग माफिया के लिए परिभाषा ही बदल दी: सागर रबारी

आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश महामंत्री सागर रबारी ने अरावली मुद्दे पर अपना बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने माइनिंग माफिया के लिए बड़ा कदम उठाया है। पहले 30 मीटर ऊंचाई वाली पर्वतमाला को अरावली माना जाता था। राजस्थान में चल रही माइनिंग के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्टे दिया था और ठेकेदार-प्रेमी भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही भाजपा सरकार ने एक घोटाला किया। पहले जो 30 मीटर की परिभाषा थी, उसे बदलकर 100 मीटर कर दिया गया। जब कानून में ही परिभाषा बदल दी गई, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट 100 मीटर की सीमा को ध्यान में रखते हुए माइनिंग पर से स्टे हटा दे। कोर्ट का काम यह देखना है कि कानून का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन अब भाजपा अपने ही फैसले को गोदी मीडिया और प्रचार मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सिर पर चढ़ रही है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार द्वारा की गई परिभाषा में बदलाव के आधार पर ही आया है।

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AAP नेता सागर रबारी ने आगे कहा कि अरावली को बचाने के लिए पूरा राजस्थान मैदान में उतर चुका है, क्योंकि अरावली हिमालय से भी पुरानी, लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी पर्वतमाला है। अरावली एक सभ्यता है। गुजरात के अंबाजी से लेकर दिल्ली के JNU तक फैली यह पर्वतमाला है। यदि उत्तर और मध्य गुजरात को बचाना है, तो राजस्थान की अरावली बचाओ लड़ाई का साथ देना जरूरी है। क्योंकि वडोदरा के पास माहि नदी से शुरू होकर ऊपर की ओर जाएं तो वात्रक, साबरमती, सरस्वती, बनास, सीपू, लूणी ये सभी नदियां अरावली पर्वतमाला और अरावली के जंगलों से निकलती हैं। यदि अरावली नहीं बचेगी तो गुजरात की नदियां भी नहीं बचेंगी। और यदि नदियां नहीं बचेंगी तो कच्छ, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में खेती और मानव सभ्यता नहीं बचेगी, क्योंकि यह पानी की कमी वाला क्षेत्र है। कच्छ, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की खेती, मानव सभ्यता और साथ-साथ व्यापार-धंधों को बचाना है तो अरावली पर्वतमाला को बचाना अनिवार्य है।

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