नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की SYL नहर निर्माण पर बैठक बेनतीजा, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक जवाब दिया जाएगा।
SYL नहर निर्माण: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सतलज यमुना लिंक (SYL नहर) के निर्माण को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों राज्यों के बीच पानी के विवाद पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिससे इस लंबे समय से चले आ रहे जल संघर्ष में फिलहाल कोई नई प्रगति नहीं हुई।
13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सकारात्मक जवाब प्रस्तुत
बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला वर्षों से लंबित है। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को भी इसी मुद्दे पर बैठक हुई थी जिसमें सकारात्मक चर्चा हुई, और इस बार भी दोनों पक्षों ने समस्या के समाधान के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इंडस जल संधि (Indus Treaty) के तहत राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया, जिसे उन्होंने सेकेंडरी विषय बताया।
दूसरी ओर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद कहा कि वे समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पंजाब ने अपनी जमीन पर SYL नहर बनाने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना था कि नहर का निर्माण न होने के कारण हरियाणा को पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। पंजाब सरकार ने अपने क्षेत्र में नहर निर्माण के लिए सहमति नहीं दी है, जिससे विवाद और भी जटिल हो गया है।
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पानी के इस विवाद का इतिहास काफी पुराना है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, जिसमें अदालत ने हरियाणा के पक्ष में फैसला देते हुए पंजाब को पानी देने का आदेश दिया था। हालांकि, पंजाब की वर्तमान सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप कर दोनों राज्यों के बीच बातचीत कर समाधान निकालने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार को 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक 9 जुलाई को भी इसी मुद्दे पर आयोजित हुई थी, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद थे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
हालांकि अभी SYL नहर के निर्माण को लेकर सहमति नहीं बन सकी है, लेकिन दोनों पक्षों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखने का आश्वासन दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और केंद्र सरकार की भूमिका पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी।
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