पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अमृतपाल माही की गिरफ्तारी यूएई से हुई। आप नेता बलतेज पन्नू ने कहा, अपराधियों के लिए अब कहीं भी कोई जगह नहीं बची है।
पंजाब की कानून व्यवस्था और विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूएई (UAE) से आरोपी अमृतपाल माही की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने बड़ा बयान दिया है। पन्नू ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अब किसी भी अपराधी का बचना नामुमकिन है।
अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं
बलतेज पन्नू ने अमृतपाल माही की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ अपराधियों को यह गलतफहमी थी कि वे पंजाब में वारदात को अंजाम देकर विदेश भाग जाएंगे और कानून के लंबे हाथों से बच निकलेंगे, लेकिन अमृतपाल माही की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है कि कानून से भागना अब मुमकिन नहीं है।
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
पन्नू ने मीडिया से बात करते हुए पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि:
“हमारी सरकार का रुख साफ है अपराध और अपराधियों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमृतपाल माही की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि हमारी पुलिस और एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधियों का पीछा कर रही हैं।”
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ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ… pic.twitter.com/EwwdA1oCD6
— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 10, 2026
विदेश भागने वालों को सख्त चेतावनी
अक्सर देखा गया है कि संगीन जुर्म करने के बाद अपराधी दूसरे राज्यों या विदेशों का रुख करते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि अपराधी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाएं, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा और कानून के दायरे में लाया जाएगा। अमृतपाल माही की गिरफ्तारी उन सभी तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश है जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं।
सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्राथमिकता
बलतेज पन्नू ने दोहराया कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य को अपराध मुक्त बनाना है। अमृतपाल माही की गिरफ्तारी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। सरकार लगातार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है ताकि न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
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