राज्यदिल्ली

आतिशी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की, सीएम रेखा गुप्ता को लिखा कड़ा पत्र

दिल्ली में बारिश के दौरान पेड़ गिरने से युवक की मौत और लड़की के घायल होने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की।

आतिशी: दिल्ली में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है।

क्या है मामला?

गुरुवार सुबह दिल्ली में तेज बारिश के दौरान कालका जी इलाके में एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लड़की को गंभीर चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है। इस घटना ने राजधानी की मानसून तैयारियों की पोल खोल दी है।

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आतिशी का सीधा हमला: परवेश वर्मा को बर्खास्त करें

आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोई “प्राकृतिक आपदा” नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही और मानसून से पहले तैयारी के आभाव का नतीजा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मानसून हर साल आता है, तो दिल्ली सरकार और विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्या तैयारी की? “हंसराज सेठी मार्ग पर पेड़ गिरने से एक युवक की जान गई और एक बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस तरह की घटनाएं आपकी सरकार की प्रशासनिक विफलता को उजागर करती हैं,” – आतिशी ने पत्र में लिखा।

रक्षाबंधन पर ढाई साल के बच्चे की मौत का भी जिक्र

आतिशी ने अपने पत्र में रक्षाबंधन के दिन की एक और दुखद घटना को भी याद दिलाया। उन्होंने बताया कि उसी दिन फु्र्नी रोड पर एक ढाई साल का मासूम बच्चा नाले में डूब गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यह घटना भी दिल्ली के बुनियादी ढांचे की खस्ताहाली और नगर प्रशासन की अनदेखी को दर्शाती है।

बार-बार दोहराई जा रही लापरवाही

आतिशी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बारिश के दौरान इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर मानसून में दिल्लीवासी इसी तरह की जानलेवा लापरवाही का सामना करते हैं। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती।

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