डॉ. बलजीत कौर: 35.70 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित और निरंतर वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

डॉ. बलजीत कौर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हाशिए पर पड़े, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

जानकारी साझा करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत, पंजाब सरकार ने जनवरी 2026 तक (वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान) 5,748 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है, जिससे राज्य भर में पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इन योजनाओं के तहत 35.70 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित और निर्बाध वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो रही है।

मंत्रिमंडल मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ₹3,806.43 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है, जिसमें विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए ₹1,099.97 करोड़, अनाथ और आश्रित बच्चों के लिए ₹385.94 करोड़ और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹456.03 करोड़ जारी किए गए हैं।

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डॉ. बलजीत कौर ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल वित्तीय सहायता देने वाले तंत्र नहीं हैं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए आशा, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, “जब किसी वरिष्ठ नागरिक को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, कोई विधवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है, तो यह शासन की सच्ची सफलता को दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उपेक्षित महसूस न करे और सरकारी सहायता हर जरूरतमंद परिवार तक सम्मान, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचे।

राज्य सरकार की ओर से हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के निर्देशों के अनुरूप, पंजाब सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक के लिए सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹6,175 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

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