छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के 27 लाख से अधिक धान किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक की अध्यक्षता की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 27 लाख से अधिक धान किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने धान पर लंबित बोनस देने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने बताया, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त फैसला लिया गया। इसके अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी किए हैं।
धान की खरीद पिछले वर्ष 14 नवंबर से शुरू हुई थी। यह 31 जनवरी तक जारी रहेगी। सरकार ने 2024 से 2025 तक लगभग 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। अब तक किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति क्विंटल मिला है। घोषित प्रति क्विंटल 3,100 रुपये है। फरवरी में, राज्य के 27.68 लाख किसानों को अब प्रति क्विंटल 800 रुपये का बोनस मिलेगा।
अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से सरप्लस धान बेचने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट ने विशेष राहत पैकेज के तहत इस्पात उद्योग को ऊर्जा शुल्क में एक रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम छूट दी जाएगी। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक यह फैसला लागू रहेगा।
मंत्रिमंडल ने भी 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का फैसला किया, जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे लेखकों और कलाकारों को मिलेगी। मृत्यु के बाद इन लोगों के परिजनों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राज्य सरकार के उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्टॉक एक्सचेंजों और वित्तीय बाजारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेगी।
कैबिनेट ने नवा रायपुर में श्री सत्य साईं स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट को अतिरिक्त पांच एकड़ जमीन मुफ्त में देने का फैसला किया है। नवा रायपुर में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए सरकार ने 40 एकड़ जमीन रियायती दर पर दी जाएगी। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 5 साल से अधिक समय से बिना बिकी हुई आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को लागत मूल्य (आधार दर) पर 30% की छूट के साथ बेचा जाएगा।
