राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्जर सरकारी भवनों की जिलेवार रिपोर्ट तैयार करने और तुरंत मरम्मत शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। 6 सालों में बने भवनों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जर्जर सरकारी इमारतों की जिलेवार रिपोर्ट तुरंत तैयार करें और मरम्मत कार्य में कोई देरी न होने दें। यह आदेश बुधवार को मुख्यमंत्री के आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन कोष का उपयोग मरम्मत कार्यों में तत्परता से किया जाए ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके।
हालिया हादसों ने बढ़ाई चिंता- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
राजस्थान में हाल ही में सरकारी स्कूल भवनों से संबंधित गंभीर हादसे हुए हैं। 25 जुलाई को झालावाड़ जिले के एक स्कूल भवन का हिस्सा गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई और 28 बच्चे घायल हुए। इसके बाद 28 जुलाई को जैसलमेर जिले में एक स्कूल के मुख्य द्वार का खंभा गिरने से एक 6 साल के छात्र की जान चली गई और एक शिक्षक घायल हो गया। इन घटनाओं ने सरकारी भवनों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
6 वर्षों में बने भवनों की गुणवत्ता जांचने की तैयारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले 6 सालों में बने सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता जांच के लिए एक विशेष समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बने भवनों पर विशेष ध्यान देने को कहा है और जहां भी खतरा हो, वहां तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया।
जनहानि पर सख्त कार्रवाई का एलान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि यदि किसी भवन की खराब स्थिति या गिरने के कारण कोई जान गंवाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लापरवाही करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया।
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आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बजट और सुरक्षा प्रावधान
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि असुरक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है और उनकी अनिवार्य जांच भी कराई जाएगी।
विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे सभी स्कूल, अस्पताल और अन्य सरकारी भवनों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करें। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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