मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बतौर वार्ड कमेटी चेयरमैन, संबंधित पार्षद वार्ड के विकास कार्यों की योजना बनाकर बजट करेंगे तैयार
- नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों के पार्षदों को अब 3,000 रुपये तक का बैठक भत्ता मिलेगा
- 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों ने क्रमशः 30 हजार, 20 हजार और 10 हजार रुपये खर्च करने का अनुबंध किया है।
- पार्षद अपने अपने वार्डों में सभी विकास कार्यों की करेंगे निगरानी
- आयुष्मान भारत—चिरायु योजना के तहत पालिकाओं के पार्षदों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों की शक्ति बढ़ेगी और बैठक भत्ता शुरू होगा. इससे वार्ड कमेटी गठित होने तक पूरी कमेटी की शक्ति सम्बंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी, ताकि वार्ड में विकास कार्यों को और अधिक तेजी से पूरा किया जा सके।
साथ ही, अगर वार्ड कमेटी में सचिव की नियुक्ति नहीं होती या सचिव किसी कारण से बैठक से अनुपस्थित हो जाता है, तो पार्षद को किसी भी स्नातक व्यक्ति से बैठक की कार्यवाही बनाने के लिए प्रति बैठक 1000 रुपये का पारिश्रमिक देने का अधिकार भी होगा। साथ ही, वार्ड कमेटी की हर तिमाही बैठक में पार्षद को चेयरमैन बैठक भत्ता भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री आज हिसार में राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।
नगर निकाय प्रतिनिधियों को अधिक मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए कमेटी बनाई गई
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा भी की। उनका कहना था कि समिति जल्द ही सभी से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट देगी।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब से नगर पालिका के पार्षद को तिमाही बैठक में शामिल होने के लिए 1600 रुपये का बैठक भत्ता मिलेगा। नगरपालिका पार्षदों को 2400 रुपये और नगर निगम पार्षदों को 3000 रुपये की भत्ता दी जाएगी। इसके अलावा, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों को 15 अगस्त, 20 जनवरी और 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के आगमन पर 30 हजार, 20 हजार और 10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
पार्षद अपने-अपने वार्डों में विकास कार्यों की निगरानी करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिकाओं के सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में सभी प्रकार के कार्यों की निगरानी करेंगे, जैसे साफ सफाई का प्रबंधन; भूमि विकास, सी एल यू और जोनिंग प्लान; खेल के मैदानों; सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव; स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी; जल आपूर्ति; सफाई प्रबंधन; शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी क्षेत्र अब विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों को भी वार्ड कमेटी की बैठक में उपस्थित होना होगा। आयुष्मान भारत—चिरायु योजना भी पालिकाओं के पार्षदों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ देगी।
सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्षदों को शहरों की सरकार बताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शहरों और कस्बों में आधारभूत सरंचना को मजबूत बनाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकूला में शहरी विकास आयोग बनाया गया है। इतना ही नहीं, नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के अध्यक्षों, मेयरों और सदस्यों के मानदेय में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान राज्य सरकार ने भी शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारों को विकेंद्रित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है।
कांग्रेस झूठ बोलकर भ्रम फैलाती है
CM नायब सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वे केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। उनका कहना था कि विपक्ष ने पिछले दिनों चुनाव में भी झूठ बोलकर जनता को धोखा दिया। उन्होंने झूठ बोला कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को खत्म कर देंगे, जबकि देश पिछले दस वर्षों में संविधान के अनुसार चला है। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ लेते ही किसानों को राहत देना अपना पहला कार्य था। जब गरीबों को दूसरी बार छत मिली, तो कलम चली।
उनका कहना था कि विपक्ष आज हमसे हिसाब मांगता है, जबकि जनता ने ही उन्हें तीसरी बार विपक्ष में रखा है। शायराना ढंग से उन्होंने कहा कि वे दिल में कसक लिए फिरते हैं और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जैसे कि जिनके खुद के खाते खराब हैं, वे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।
उनका दावा था कि पूर्ववर्ती सरकारों में नौकरियों की बोली लगती थी और पैसे वाले लोगों को नौकरी मिलती थी। जबकि हमारी सरकार में गरीब बच्चों को भी एचसीएस अधिकारी बनाया जा रहा है और युवा मेरिट पर बिना पर्ची बिना खर्ची पर नौकरी मिल रही है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्यों की प्रगति
इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 9 वर्षों तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई विकासात्मक काम किए। विकास कार्य अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तेज हो रहे हैं। अब तक लगभग 800 अनधिकृत कॉलोनियों को अप्रूव किया गया है, उन्होंने कहा। बकाया संपत्ति टैक्स से भी 15% की छूट मिली है। साथ ही शहर और गांव को लाल डोरा से छुटकारा मिला।
उनका कहना था कि अब तक उन्हें 20 निकायों में जाना पड़ा है और पार्षदों से शिकायत मिलने पर लगभग 30 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। उनका कहना था कि अगर अधिकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि आज मुख्यमंत्री इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों को कई सौगात देंगे और उनका सम्मान भी बढ़ाेंगे।
शहरी स्थानीय निकायों को विकास परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए वर्तमान में धन की कमी नहीं है। उनका दावा था कि राज्य के 87 निकायों में 5169 करोड़ रुपये अकाउंट में थे जब स्थानीय निकाय का प्रभार उनके पास था। उनका कहना था कि वर्तमान सरकार पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तीसरी सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, विधायक विनोद भयाना, जोगी राम सिहाग, शहरी स्थानीय निकाय के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
