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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: नई GST दरों से यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर से लागू नई GST दरों को आम जनता के लिए दीपावली गिफ्ट बताया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों को “आम जनता के लिए दीपावली का उपहार” बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए इस बदलाव को Next-Gen GST की संज्ञा दी। सीएम योगी के मुताबिक, नई कर संरचना से GDP में 0.2% से 0.3% तक की वृद्धि संभव है, जिससे उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से बड़ा लाभ मिलेगा।

रोजमर्रा की वस्तुओं पर करों में राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले GST में पांच स्लैब थे, जिन्हें अब घटाकर केवल दो स्लैब (5% और 18%) कर दिया गया है। आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दूध, दही, पनीर, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों से जुड़ी वस्तुओं पर 0% से 5% तक की कर दर तय की गई है। इससे घर का बजट संतुलित रहेगा और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।

किसानों और उद्योगों को होगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिंथेटिक मेंथॉल पर जहां 18% जीएसटी लगाया गया है, वहीं ऑर्गेनिक मेंथॉल पर केवल 5% टैक्स रहेगा। इससे यूपी के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही, पिपरमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवियर और ODOP (One District One Product) जैसे पारंपरिक उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी।

राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि

GST लागू होने से पहले, यूपी को VAT और सेल टैक्स से सिर्फ ₹49,000 करोड़ का राजस्व मिलता था। अब यह बढ़कर ₹1.15 लाख करोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सुधार मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग सुनिश्चित करता है।

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हस्तशिल्प और कारीगरों को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने बताया कि ODOP योजना के तहत यूपी के कारीगरों को अब सिर्फ 5% GST देना होगा। इससे बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, बरेली का जरदोजी, जालौन का कागज उद्योग और फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा।

जीएसटी: भारत की एक कर व्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में लागू हुई जीएसटी प्रणाली को “वन नेशन, वन टैक्स” का सही उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में सेवा कर, उत्पाद शुल्क, वैट, एंट्री टैक्स जैसे कई जटिल कर थे, जो अब एक छत के नीचे आ चुके हैं। नया सुधार आम उपभोक्ता के लिए सरल, पारदर्शी और लाभकारी है।

उम्मीदों की नई उड़ान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि नई जीएसटी दरें न केवल उपभोक्ताओं को राहत देंगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और उद्योगों के विकास का भी मार्ग प्रशस्त करेंगी। साथ ही, यह बदलाव देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब ले जाएगा।

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