पंजाब के CM Bhagwant Mann ने बताया कि राज्य में इस वक्त इंवेस्टर फ्रेंडली माहौल है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में ई-ऑक्शन का आयोजन बहुत पारदर्शी था और इससे सरकार को महज 24 घंटे में करीब तीन हजार करोड़ की कमाई हुई।
CM Bhagwant Mann: ई-निलामी के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार ने ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स और वाणिज्यिक खंडों को बेचकर 2945 करोड़ रुपये जुटाने का दावा किया है। राज सरकार का कहना है कि 16 सितंबर 2024 को पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (पीयूडीए) और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों ने विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-नीलामी के नतीजों ने राज्य सरकार की इंवेस्टर फ्रेंडली नीतियों पर मुहर लगा दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 सितंबर को शुरू हुई ई-नीलामी में मल्टीप्लेक्स, ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक खंड, आवासीय भूखंड, एससीओ, बूथ, दुकानें, एससीएफ और अन्य संपत्तियां शामिल थीं। उन्होंने इस बड़ी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि आवास और शहरी विकास विभाग के तहत काम करने वाले विकास प्राधिकरणों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने सपनों की संपत्ति हासिल करने का मौका दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन संपत्ति की नीलामी को आम जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। खासकर उन लोगों से जो घर खरीदना चाहते थे या एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाना चाहते थे।
162 संपत्तियों की बोली
सीएम ने सभी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पेशेवर और जिम्मेदारी के साथ यह सुनिश्चित किया कि पूरी नीलामी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से चले। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीयूडीए को 162 ओयूवीजीएल संपत्तियों के लिए बोलियां मिली हैं। गमाडा ने सेक्टर 62 के दो वाणिज्यिक हिस्सों की सफलतापूर्वक नीलामी की, जिनमें से एक ईको सिटी-1 और दूसरा एयरोसिटी में स्थित है।
25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा मिलेगा
इसके अलावा, तीन ग्रुप हाउसिंग साइट क्रमशः सेक्टर 66, ईकोसिटी-2 और मेडिसिटी में स्थित हैं. एसएएस नगर के विभिन्न सेक्टरों में स्थित 16 एससीओ और 12 बूथ भी नीलाम किए गए. इसी तरह, GLADA ने 32 संपत्तियों की नीलामी की, BDA ने 23 संपत्तियों की नीलामी की, ADA और JDA को क्रमशः 34 और 22 संपत्तियों के लिए बोली लगाने वाले मिले और PDA ने 17 संपत्तियों की नीलामी की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सफल बोलीदाताओं को 10% भुगतान जमा करने पर साइटें आवंटित की जाएंगी और कुल बोली राशि का 25% भुगतान करने पर उन्हें कब्जा सौंप दिया जाएगा.
